आग्रा,दि.९: चार महिन्यांत २२ गुन्हेगारांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देऊन लक्ष वेधून घेणारे मुझफ्फरनगरचे न्यायाधीश पुन्हा एकदा प्रसिद्धीझोतात आले आहेत. त्यांच्या कामकाजावर चौकशीची मागणी होत असतानाच आणि जुनी प्रलंबित प्रकरणे मागे घेण्यात आलेली असतानाही, त्यांनी आणखी एका गंभीर गुन्ह्यात २३ वी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
पत्नीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी २३ वा मृत्यूदंड
मुझफ्फरनगर येथील ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट-३’ (Fast Track Court-3) चे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) रवी कुमार दिवाकर (Judge Ravi Kumar Diwakar) यांनी सोमवारी शाहपूर भागातील नदीम (वय ३८) या आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली.
घटना: २३ जुलै २०१८ रोजी सायंकाळी मद्यधुंद अवस्थेत घरी आलेल्या नदीमने पत्नी शहजादी हिच्याशी वाद घालत घटस्फोटाची धमकी दिली. त्यानंतर तिच्यावर रॉकेल ओतून तिला जिवंत जाळले.
उपचार व मृत्यू: गंभीर भाजलेल्या शहजादीचा नवी दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचारादरम्यान पाच दिवसांनी मृत्यू झाला.
तक्रार: मृताचे वडील दिलशाद यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस ठाण्यात गुन्हा (FIR) नोंदवण्यात आला होता.
न्यायाधीश दिवाकर (Judge Ravi Kumar Diwakar) यांनी हा गुन्हा अत्यंत अमानुष व क्रूर स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट करत, हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare Cases) या वर्गवारीत मोडत असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानुसार आरोपीला दीड लाख रुपयांच्या दंडासह फाशीची शिक्षा सुनावली
“माझ्या आई–वडिलांनी मला केवळ ईश्वराला घाबरायला शिकवले आहे, दुसऱ्या कोणालाही नाही. गुंड, माफिया किंवा बाहुबलींच्या दबावाखाली येऊन जर न्यायाधीशांनी काम केले, तर सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल.”
— न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर (Judge Ravi Kumar Diwakar)
यायाधीशांच्या निर्णयांवरून वाद आणि उच्च न्यायालयाची भूमिका
प्रकरणांची पार्श्वभूमी: ऑगस्ट महिन्यात न्यायाधीशांनी अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत १० वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये तब्बल २२ आरोपींना फाशी सुनावली होती.
प्रकरणे परत घेतली: या प्रकारानंतर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह यांच्या सूचनेनुसार, त्यांच्या न्यायालयातील हत्या व इतर गंभीर स्वरूपाची ९७ प्रलंबित प्रकरणे (Pending Cases) काढून घेण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाची पडताळणी: कायद्यानुसार, सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची (Allahabad High Court) मोहोर उमटणे (Confirmation) आवश्यक असते. न्यायाधीश दिवाकर (Judge Ravi Kumar Diwakar) यांनी आधी दिलेल्या २२ मृत्यूदंडांपैकी एकाही शिक्षेला उच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम मान्यता दिलेली नाही.
तपास आणि चौकशीच्या चर्चा सुरू असतानाच सुनावलेल्या या २३ व्या मृत्यूदंडाच्या निर्णयामुळे न्यायाधीशांच्या या कठोर भूमिकेची कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
