मुंबई,दि.८: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील तणाव आता पराकोटीला पोहोचला आहे. मनोज जरांगे यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे एकीकडे मराठा समाजात चिंतेचे वातावरण असतानाच, दुसरीकडे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या एका वक्तव्याने या वादात तेल ओतण्याचे काम केले आहे. सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही जरांगे यांचे समाधान होत नसेल, तर आता आपल्याकडे कोणताही दुसरा पर्याय उरलेला नाही, असे म्हणत विखे पाटलांनी चेंडू जरांगेंच्या कोर्टात टोलावला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आरक्षणाचा तिढा सुटण्याऐवजी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
शासकीय प्रयत्न विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रतिसाद
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले आहेत. निजामकालीन ५८ लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, ५८ लाख नोंदींच्या तुलनेत प्रशासनाकडे केवळ ५२२ अर्ज आले असून त्यातील अवघे २२४ अर्ज दाखल्यांशी संबंधित आहेत. जनताच अर्ज करण्यास पुढे येत नसेल तर सरकारला दोष कसा देणार, असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला.
राजकीय आरोप आणि मुंबई कूचचा इशारा
उद्धव ठाकरे यांच्या काळात गमावलेले आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पुन्हा मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याचा दावा विखे पाटलांनी केला. काम करणाऱ्या सरकारवरच टीका होणार असेल तर मराठा समाज ती खपवून घेणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी आंदोलनामागे राजकारण असल्याचा संशय व्यक्त केला. तसेच आता सरकारचे कोणतेही शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीसाठी जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी चर्चेचे दरवाजे एकप्रकारे बंद केल्याचे संकेत दिले आहेत.
दुसरीकडे, मध्यरात्री प्रकृती खालावल्यानंतर वैद्यकीय उपचार स्वीकारणारे मनोज जरांगे पाटील हे १२ सप्टेंबर रोजी मुंबईवर धडक मारण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि जरांगेंच्या ठाम भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा हा लढा आता पूर्णपणे आरपारच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे.
