आता ‘या’ खासदारांचे राष्ट्राध्यक्षा विरोधात बंड

सोलापूर,दि.२४: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरून स्वतःच्याच पक्षात प्रचंड अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने, अर्थात ‘यूएस सिनेट’ने (US Senate) एका ऐतिहासिक प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ज्याप्रमाणे भारतात ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी बंडखोरी (Rebellion) केली होती, अगदी त्याच धर्तीवर ट्रम्प यांच्या स्वतःच्याच रिपब्लिकन पक्षाच्या (Republican Party) खासदारांनी पक्षादेश झुगारून या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले आहे.

सिनेटमधील धक्कादायक आकडेवारी

सिनेटमध्ये या प्रस्तावाच्या बाजूने ५० मते पडली, तर विरोधात म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या समर्थनात केवळ ४८ मते पडली. अमेरिकेने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला होता. या युद्धाच्या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांच्यावर त्यांचेच खासदार प्रचंड नाराज आहेत.

१९७३ चा ऐतिहासिक कायदा

अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी असा प्रस्ताव मंजूर करण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. या विधेयकाला ‘युद्ध शक्ती कायदा‘ (War Powers Act) म्हणून ओळखले जाते.

अल्प बहुमतामुळे ट्रम्प अडचणीत

ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (House of Representatives) या दोन्ही सभागृहात अल्प बहुमत (Slight Majority) आहे. अशातच पक्षाच्या ४ खासदारांनी थेट ट्रम्प यांच्या विरोधात मतदान केले, तर २ खासदार अनुपस्थित राहिले.

हा प्रस्ताव कनिष्ठ सभागृहातही (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) मंजूर झाला असून तेथे प्रस्तावाच्या बाजूने २१५ मते, तर विरोधात २०८ मते पडली. तेथेही रिपब्लिकन पक्षाच्या ४ खासदारांनी बंडखोरी केली.

व्हाईट हाऊस आक्रमक; कायदेशीर लढाईची शक्यता

दुसरीकडे, व्हाईट हाऊसने (White House) हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. “हे विधेयक घटनाबाह्य (Unconstitutional) असून राष्ट्राध्यक्षांवर बंधनकारक (Not Binding) नाही,” अशी भूमिका ट्रम्प प्रशासनाने घेतली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आता हा वाद न्यायालयात (Court) जाण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या शांतता करारावर (Peace Treaty) चर्चा सुरू असतानाच हे अंतर्गत बंड समोर आले आहे.