¥मुंबई,दि.८: Rural ATM Crisis: जर तुम्ही लहान शहरात किंवा ग्रामीण भागात (Tier-2 & Tier-3 Cities) राहत असाल, तर येत्या काही दिवसांत तुम्हाला पैशांची चणचण भासू शकते. खिशात एटीएम कार्ड असूनही हातामध्ये रोख रक्कम (Cash) न मिळण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एका अंतर्गत धोरणामुळे लहान शहरांमधील एटीएम नेटवर्क पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे प्रकरण इतके गंभीर बनले आहे की, थेट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला (Union Finance Ministry) यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे.
मेट्रो शहरांना झुकते माप; ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष? (The Metro vs Rural Divide)
‘कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री’ने (CATMi) भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ५ जून रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत (High-level Meeting) हा वाद चव्हाट्यावर आला.
‘कॅटमी’चा आरोप आहे की:
एसबीआय आपल्या मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरूसारख्या मोठ्या मेट्रो शहरांमधील (Tier-1 Cities) एटीएममध्ये गरजेपेक्षा जास्त कॅश पाठवत आहे.
याउलट, लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील एटीएम मशिनमध्ये कॅश न पाठवल्यामुळे तिथे तीव्र टंचाई (Cash Crunch) निर्माण झाली आहे.
६५,००० एटीएम धोक्यात? | Rural ATM Crisis
एसबीआयकडे देशातील सर्वात मोठे ६५,००० एटीएमचे नेटवर्क आहे. मशिन्स सतत ‘ऑफलाईन’ (Offline) राहत असल्याने एटीएम ऑपरेटर्सचे कोट्यवधींचे नुकसान होत असून, त्यांनी बँकिंग इंडस्ट्रीकडे १०० कोटी रुपयांच्या अॅडव्हान्स कंपन्सेशनची (Advance Compensation) मागणी केली आहे.
२० जून उजाडणार ‘ब्लॅक डे’? (The June 20 Deadline)
एका आघाडीच्या एटीएम कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) दिलेल्या इशाऱ्यामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या मते, मशिनमध्ये पैसेच नसल्याने ट्रान्झॅक्शन (Transaction Fee) आणि इंटरचेंज फीमधून मिळणारी कमाई बुडत आहे. जर एसबीआयने २० जून २०२६ पर्यंत या समस्येवर तोडगा काढला नाही, तर लहान शहरांतील हजारो एटीएम कायमचे बंद (Permanent Closure) करावे लागतील.
एटीएम ऑपरेटर्स का अडचणीत आहेत? (Rising Operational Costs)
सध्या एटीएम ऑपरेटर्सवर आर्थिक ताण येण्यामागे तीन मुख्य कारणे समोर आली आहेत:
पहिले कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात (Minimum Wage) झालेली तब्बल ६०% वाढ. दुसरे कारण म्हणजे इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर (Fuel Prices), ज्यामुळे एटीएममध्ये कॅश पोहोचवण्याचा ट्रान्सपोर्टेशन खर्च प्रचंड वाढला आहे. तिसरे आणि सर्वात मोठे कारण म्हणजे यूपीआयचा (UPI/Digital Payments) वाढता वापर.
डिजिटल पेमेंट्समुळे एटीएममधून पैसे काढण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये देशात ५७० दशलक्ष एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स झाले होते, जे सप्टेंबर २०२५ मध्ये घटून थेट ४३९.५ दशलक्षवर आले आहेत. या दुहेरी संकटामुळे देशातील एकूण एटीएमची संख्या वर्षभरात २,५३,००० वरून घटून २,५१,००० वर आली असून याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे.
दिल्लीतून सुटले आदेश: अर्थ मंत्रालय ‘अॅक्शन मोड’मध्ये! (Finance Ministry Action)
या गंभीर समस्येची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच केंद्र सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) शनिवारी सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक अत्यंत तातडीचा मेल (Urgent Mail) पाठवून जाब विचारला.
“एटीएममध्ये कॅश लोड करताना कोणत्या अडचणी येत आहेत? ही समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही कोणती तातडीची पावले उचलत आहात?” असा थेट सवाल करत विभागाने त्याच दिवशी दुपारी २:३० वाजेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे कडक आदेश दिले होते.
आता संपूर्ण देशाचे लक्ष २० जूनकडे लागले आहे. एसबीआय यावर काय मार्ग काढते, यावरच लहान शहरांतील एटीएमचे भवितव्य (Future of ATMs) अवलंबून असणार आहे.
