मुंबई,दि.३१: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदवार्ता (Good News) समोर आली आहे. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने विधानसभेत ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातही (Budget) आवश्यक ती तरतूद करण्यात आली आहे. आता राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्जमाफीची प्रत्यक्ष घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे (Documents) तयार ठेवणे आवश्यक आहे. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना आणि नियमांनुसार (Rules and Regulations) पात्रता पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘ॲग्री स्टॉक’ (Agri Stack) पोर्टलवर नाव नोंदणी आणि केवायसी (KYC – Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
कृषीमंत्र्यांची मोठी घोषणा: पेरणीपूर्वीच कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा
राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज शेतकरी कर्जमाफीविषयी (Farmer Loan Waiver) एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील चौंडी येथे राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०१ व्या जयंती कार्यक्रमात ते बोलत होते. येत्या अवघ्या १० दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. कृषीमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे खरीप हंगामाच्या (Kharif Season) पेरणीपूर्वीच शेतकरी सुखावला आहे. मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होणार असल्याने, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना (Small and Marginal Farmers) याचा मोठा फायदा होईल.
काय आहे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’?
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची’ (Punyshlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme) अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची रूपरेषा मांडली होती.
या योजनेचे मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
थकीत कर्जमाफी: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज (Crop Loan) थकीत (Overdue/Arrears) आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल.
प्रोत्साहनपर लाभ: जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड (Regular Loan Repayment) करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive Bonus) दिला जाईल.
बँकांचा समावेश: पीक कर्ज देण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक (Commercial), राष्ट्रीयकृत (Nationalized), ग्रामीण किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेले २ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज राज्य सरकार थेट माफ करणार आहे.
बँकांना आणि वित्तीय संस्थांनाही होणार मोठा आर्थिक फायदा
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर सहकारी बँका (Cooperative Banks), राष्ट्रीयकृत बँका आणि पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी पतसंस्थांनाही (Credit Co-operative Societies) होणार आहे.
सध्या राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची (DCCBs) आर्थिक स्थिती बिकट आहे. या योजनेमुळे बँकांची वर्षानुवर्षे थकलेली मोठी रक्कम वसूल (Loan Recovery) होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील थकीत कर्ज शासन स्वतः बँकांना अदा करणार असल्याने बँकांची आर्थिक स्थिती (Financial Position) सुधारेल. परिणामी, बँकांची थकीत कर्जाची खाती निरंक (Zero Balance) होऊन त्यांची वित्तीय पत (Credit Rating/Liquidity) सुधारण्यास मोठी मदत होईल.
