कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Elections) निकालांनी सर्वांनाच चकित केले आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला (TMC) मोठा धक्का बसला असून, जनतेने भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) बाजूने कौल दिला आहे. मात्र, राज्याच्या राजकारणात आता एक वेगळाच पेच (Deadlock) निर्माण झाला आहे. निवडणुकीत पराभव होऊनही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (Resignation) देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या भूमिकेमुळे भाजप आक्रमक झाला असून कायदेशीर वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे.
लोकशाही परंपरांना आव्हान?
निवडणुकीत बहुमत गमावल्यानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी आपण राजभवनात (Governor House) जाऊन राजीनामा देणार नसल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यांचे हे विधान केवळ राजकीय नसून, ते लोकशाही परंपरा आणि प्रस्थापित घटनात्मक प्रक्रियांना (Constitutional Processes) थेट आव्हान देणारे मानले जात आहे. यामुळे बंगालमध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजीनामा न दिल्यास अटक होऊ शकते का? (Legal Consequences)
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सध्या एकच प्रश्न आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना पोलीस अटक करू शकतात का? कायदेतज्ज्ञांच्या (Legal Experts) मते, निवडणूक हरल्यानंतर राजीनामा न देणे हा तांत्रिकदृष्ट्या ‘फौजदारी गुन्हा’ (Criminal Offence) नाही. भारतीय कायद्यात केवळ या कारणास्तव मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. हा विषय फौजदारी कायद्यापेक्षा ‘घटनात्मक नैतिकता’ (Constitutional Morality) आणि प्रक्रियांशी संबंधित आहे. जोपर्यंत इतर कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यांना केवळ राजीनामा दिला नाही म्हणून अटक करता येत नाही.
राज्यपालांचे अधिकार आणि पुढील पाऊल (Governor’s Powers)
जेव्हा एखादा मुख्यमंत्री बहुमत गमावल्यानंतरही पद सोडण्यास तयार नसतो, तेव्हा संविधानाने (Constitution) राज्यपालांना विशेष अधिकार दिले आहेत.
• अनुच्छेद १६४(१) (Article 164(1)): या कलमानुसार मुख्यमंत्री हे राज्यपालांच्या मर्जीने पद धारण करतात.
• सरकार बरखास्ती (Dismissal of Government): जर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा वापर करून मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला तात्काळ पदावरून हटवू शकतात.
ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करून नव्या सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा करू शकतात. त्यामुळे आता राजभवन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
