सोलापूर,दि.२२: रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहराची फुफ्फुसे असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या (Surajya Abhiyan) राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलचे (National Green Tribunal – NGT) नियम धाब्यावर बसवून वृक्षांभोवती सिमेंट काँक्रीटचे जाळे विणणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे (Criminal Offense) दाखल करण्याची मागणी या अभियानाद्वारे करण्यात आली आहे.
कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन
माननीय एनजीटीने (NGT) २१ मे २०२५ रोजी दिलेल्या अखिल भारतीय (Pan-India) आदेशानुसार, नागरी भागातील रस्ते किंवा फूटपाथ बांधताना वृक्षांभोवतीचा १ मीटरचा भाग काँक्रीट-मुक्त ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. मात्र, सोलापूर शहरात महापालिका आणि पोलीस आयुक्तालय यांसारख्या प्रमुख शासकीय कार्यालयांसमोरच झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले गेले आहे. “या झाडांना वाचवणार कोण?” असा रोखठोक प्रश्न सुराज्य अभियानाचे सोलापूर समन्वयक श्री. दत्तात्रय पिसे यांनी ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त (World Earth Day) आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम
शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची (Groundwater Recharge) प्रक्रिया थांबली आहे. शहरांमध्ये वाढणाऱ्या उष्णतेसाठी (Urban Heat Island Effect) प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ नुसार झाडांवर खिळे ठोकणे किंवा जाहिरात फलक लावणे हा दंडनीय अपराध आहे.
प्रशासनाला निवेदनाद्वारे इशारा
या संदर्भात महापालिका उपायुक्त शशिकांत भोसले आणि उपजिल्हाधिकारी कसेकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाने पुढील ७ कामकाजाच्या दिवसांत ठोस कृती न केल्यास, ‘एनजीटी ॲक्ट २०१०’ च्या (NGT Act 2010) कलम २६ अन्वये फौजदारी तक्रार आणि ‘अवमान याचिका’ (Contempt Petition) दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे, अधिवक्ता सतीश गाजूल आणि वृक्षप्रेमी श्री. जयंत होले पाटील उपस्थित होते.
