मुंबई,दि.३०: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संघर्ष (Military Conflict) आता टोकाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेने इराणला चारही बाजूंनी घेरले असून, सुमारे ५०,००० सैनिक ट्रम्प यांच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत. दरम्यान, या युद्धसदृश परिस्थितीमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध अमेरिका आणि युरोपमध्ये ‘नो किंग्स’ (No Kings) रॅलींच्या माध्यमातून जनक्षोभ उसळला आहे.
जगभरात ट्रम्प प्रशासनाचा निषेध
न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी आणि लॉस एंजेलिससह अमेरिकेतील प्रमुख शहरांमध्ये लाखो आंदोलकांनी ट्रम्प प्रशासनाचा (Trump Administration) निषेध केला आहे. हे आंदोलन केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित न राहता जगातील १२ पेक्षा जास्त देशांत पसरले आहे.
• व्याप्ती: अमेरिका आणि युरोपमध्ये तब्बल ३,३०० ठिकाणी भव्य निदर्शने (Protests) करण्यात आली.
• लोकसहभाग: लोकशाहीसाठी घोषणाबाजी करत सुमारे ८० लाख नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचे वृत्त आहे.
लष्करी जमवाजमव आणि ‘घेराबंदी’
मध्य-पूर्वेतील (Middle East) अमेरिकन सैनिकांची संख्या आता ५०,००0 च्या पार गेली आहे. ताज्या माहितीनुसार, १०,००० अतिरिक्त सैनिकांच्या वाढीमुळे इराणभोवतीचा वेढा अधिक मजबूत झाला आहे.
• मुख्य तुकडी: अमेरिकन लष्कराच्या ८२ व्या एअरबोर्न डिव्हिजनचे (82nd Airborne Division) हजारो सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.
• उद्देश: होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) खुली करणे आणि इराणी हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
• एअर स्ट्राईक: अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी (Fighter Jets) इराणचे मुख्य तेल निर्यात केंद्र असलेल्या खार्ग बेटासह (Kharg Island) ९० हून अधिक लष्करी तळांवर (Military Bases) बॉम्बहल्ला केला आहे.
तज्ज्ञांचे मत आणि राजनैतिक स्थिती
लष्करी तज्ज्ञांच्या (Military Experts) मते, इराणसारख्या मोठ्या देशावर पूर्णपणे ताबा मिळवण्यासाठी ५०,००० ही संख्या पुरेशी नाही. दुसरीकडे, पाकिस्तान, तुर्की आणि इजिप्त यांसारख्या मध्यस्थांमार्फत (Mediators) गुप्त चर्चा करण्याचे प्रयत्न झाले, तरी अमेरिका आणि इराणमध्ये थेट संवाद (Direct Dialogue) होऊ शकलेला नाही.
व्हाईट हाऊसच्या (White House) प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी मात्र ही लष्करी तयारी एक ‘नियमित प्रक्रिया’ (Routine Process) असल्याचे सांगत परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही, कोणत्याही क्षणी मोठा लष्करी आदेश (Military Order) निघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
