मुंबई: मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा उठवत चीनने एक मोठा आर्थिक डाव टाकला आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्सच्या पार गेले असतानाच, चीनने आपल्या रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची आणि पर्यायाने जागतिक महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
चीनच्या निर्णयामागील धोरणात्मक भूमिका
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ पाहता, चीनने आपल्या देशांतर्गत साठ्याला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. रिफाइंड तेल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन (Jet Fuel) यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी करून चीन आपली ‘इंधन सुरक्षा’ मजबूत करत आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आगामी काळात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास आपल्या देशात टंचाई भासू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
चीन हा International Energy Agency (IEA) चा पूर्णवेळ सदस्य नसून केवळ ‘असोसिएट सदस्य’ आहे. त्यामुळे जेव्हा अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्य देश जागतिक बाजारपेठेतील किमती नियंत्रित करण्यासाठी आपल्या राखीव साठ्यातून तेल सोडण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा चीन ते मान्य करण्यास कायदेशीररीत्या बांधील नसतो. चीनने याच तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत स्वतःच्या फायद्यानुसार इंधनाची साठेबाजी सुरू केली आहे.
इराणशी असलेले संबंध आणि जागतिक परिणाम
चीन हा इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून चीन तिथून तेल खरेदी करत असतो. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीमुळे इराणकडून मिळणारा पुरवठा अनिश्चित झाला आहे. ही परिस्थिती ओळखून चीनने आधीच आयात केलेल्या तेलाचे शुद्धीकरण करून त्याचे साठे सुरक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे.
चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण केंद्रांपैकी एक असल्यामुळे, या निर्यात कपातीचा थेट फटका आशिया आणि युरोपातील देशांना बसणार आहे. या देशांना आता डिझेल आणि इतर इंधनांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागू शकते, ज्याचा थेट परिणाम मालवाहतुकीवर आणि जागतिक महागाईवर होईल. रशियन तेलावरील निर्बंधांनंतर चीनच्या या नव्या भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत एक नवा पेच निर्माण झाला आहे.
