मुंबई,दि.१८: Muslim Reservation: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षणावर मोठा निर्णय घेतला आहे. एका मोठ्या निर्णयात, महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नवीन सरकारी आदेश (GR) जारी करून या निर्णयाला औपचारिक मान्यता दिली. या आदेशासह, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) श्रेणी अंतर्गत मुस्लिम समुदायाला पूर्वी मिळणारे फायदे आता लागू होणार नाहीत.
मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने १२ वर्षांपूर्वी मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांसाठी हे आरक्षण जाहीर केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर कायदेशीर पेच निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हे आरक्षण पूर्णतः रद्द करण्याचा आणि त्यासंबंधीचे अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. २०१४ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशात मुस्लिम समुदायातील काही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षण देण्यात आले होते, असे म्हटले होते. तथापि, नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली. शिवाय, हा अध्यादेश निर्धारित वेळेत कायद्यात रूपांतरित होऊ शकला नाही, परिणामी तो आपोआप रद्द झाला.
