सोलापूर,दि.१७: महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या वतीने पुस्तकाचे गाव व कविताचे गाव काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पुगाव:-२०२५ प्र.क्र.९४/भाषा३. दिनांक ३० जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. याला हा निर्णय शासनाने बदलला पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्रातून महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे वतीने तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना सार्वजनिक विकास परिषदेचे पदाधिकारी व ग्रंथालय कर्मचारी यांनी विरोध असल्याचे निवेदन दिले.
सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाचे तहसीलदार दिनेश पगारे यांच्याकडे निवेदन दिले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी म्हटले आहे. यावेळी सदाशिव बेडगे, सिद्राम मुद्देबिहाळ, वसंत धोत्रे, धोंडिराम जेवूरकर, नरसिंह मिसालोलू, विजयालक्ष्मी क्षिरसागर, परिणीता नेसरीकर, वैशाली वाघीकर, विजयालक्ष्मी गुडूर, गिरीश मठपती आदी उपस्थित होते.
१९६७ साली ग्रंथालय कायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केला आणि गाव तेथे ग्रंथालय ही योजना सुरू केली. पण आज ३८ हजार गावांमध्ये ग्रंथालये नाहीत, शासनाने पुस्तकाच्या गावांसाठी जो निधी मंजूर केला असेल तो निधी अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालय यांना व ग्रंथालयातील कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी वर्ग करण्यात यावा, तुटपुंज्या वेतनावर वाचन संस्कृती जपण्यासाठी व वाढविण्यासाठी अहोरात्र कर्मचारी काम करीत आहेत.
कोल्हापूर येथील ग्रंथोत्सव कार्यक्रम मध्ये राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की ४०% अनुदान वाढ दर्जा बदल, नवीन ग्रंथालय मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकारात्मक आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री खात्याची जबाबदारी चद्रकांत पाटील यांच्याकडे आल्यापासून अमुलाग्र चांगले निर्णय होत असल्याचे बेडगे म्हणाले. चांगले निर्णय घेत असल्याबद्दल आम्ही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानतो. कर्मचारी यांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे यासाठी पुढील काळात चद्रकांत पाटील याबाबत अधिक चांगल्या पद्धतीने निर्णय घेतील याबद्दल मनात तीळमात्र हि शंका नसल्याचे बेडगे म्हणाले.
