नवी दिल्ली,दि.26: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 50 टक्के आरक्षण मर्यादेवरून इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात लवकरच महानगरपालिका निवडणूक होणार आहेत. राज्यघटनेने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा दिली आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे वादात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संदिग्धता कायम आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांतील आरक्षणासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला.
पुढील तारीख देताना न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे संकेत दिले. तसेच बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेतल्याचे आढळले तर त्या रद्द करू, असा सज्जड दम निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला दिला. राज्यातील आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असल्याने धाकधूक वाढली आहे.
महाराष्ट्रातील 57 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने, त्या निवडणुकांचे अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गांना 27 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
