सोलापूर,दि.१०: ग्रंथालय कर्मचाऱी विविध मागण्यासाठी विधानभवनावर मोर्चा काढणार आहेत. महाराष्ट्र पुरोगामी लोकशाहीचे राज्य असून राज्यातील १११५० सार्वजनिक ग्रंथालयात २०३२१ कर्मचारी हे तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत. ग्रंथालय कायदा होऊन ५८ वर्षे झाली पण कर्मचारी यांना किमान वेतन शासनाने दिले नाही. असे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी सांगितले.
ग्रंथालय कर्मचारी यांचा आकृतीबंध आदेश शासनाने २०१० साली दिला पण किमान वेतन लागू गेले नाही. या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्रातून ३५ जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय व सहा विभागीय कार्यालय यांच्या मार्फत शासनास निवेदन दिले. ५८ वर्षात प्रथमच सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या लेटरपॅडवर एकाच मागणीचे निवेदन हे दुसऱ्यांदा शासनास गेले असून हि एक ग्रंथालय क्षेत्रातील ऐतिहासिक नोंद असल्याचे सदाशिव बेडगे यांनी म्हटले आहे.
सोलापूर येथील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात तांत्रिकी साहाय्यक प्रमोद पाटील यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी निरीक्षक संजय ढेरे, लिपिक प्रदीप गाडे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आमच्या मागण्या संदर्भात बैठक घेतली नाही तर नागपूर येथे ११ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे बेडगे म्हणाले. यावेळी सविता बेडगे, विजयालक्ष्मी क्षिरसागर, विजयालक्ष्मी गुड्डर, वसंत धोत्रे, प्रकाश शिंदे, भारत बसुदे, तिपण्णा गणेरी, धोंडिराम जेवूरकर, भास्कर कुंभार, मदन तोरवी, गुरूशांत कुंभार, सिद्राम मुद्देबिहाळ, तात्या भोसले, नरसिंह मिसालोलू,, सिध्दाराम हालकुडे, रामचंद्र वग्गे, गिरीश मठपती , सिध्दाराम बंगले, शरणप्पा बोरोटे, मुल्ला जमादार आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या …
१) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये काल सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी. ग्रंथालय कर्मचारी यांचे काम सहा तास ऐवजी आठ तास करण्यात यावे.
२) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचारी यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी लागू करावी किंवा किमान वेतन दरमाह त्यांच्या खात्यावर जमा करावे.
३) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणे शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी यांना सेवाशर्ती नियमावली लागू करणे.
४) ग्रंथालय कर्मचायांच्या वेतनात दरवर्षी १० टक्के वाढ करावी.
५) विमा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ग्रंथालय कर्मचारी यांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळावा.
६) ग्रंथालय कर्मचायांना असंघटित कामगारांचा दर्जा द्यावा.
७) ४०% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय लवकरात लवकर काढावा.
८) ग्रंथालयाचे दर्जा/वर्ग बदल करण्यात यावेत.
