सोलापूर,दि.7: Emergency Movie: अभिनेत्री कंगना रणौतचा (Kangana Ranaut) ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट लवकरच पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र त्यांनी एक अट घातली आहे. चित्रपटातून काही दृश्ये कापावी लागतील, असे सेन्सॉर बोर्डाचे म्हणणे आहे. तसेच डिस्क्लेमर द्यावा लागेल, त्यानंतर हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आधारित हा चित्रपट आहे.
Emergency Movie
सेन्सॉर बोर्डाने ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना काही दृश्ये कट करण्यास सांगितले आहेत. त्यांनी डिस्क्लेमर देण्याबाबतही नमूद केले आहे. चित्रपटात जे काही ऐतिहासिक प्रसंग दाखवले आहेत त्यावर डिस्क्लेमर टाकण्यास सांगितले आहे. ‘इमर्जन्सी’ ला UA प्रमाणपत्र मिळाले आहे. पण हे तेव्हाच मिळेल जेव्हा चित्रपट निर्माते दृश्य कापून डिस्क्लेमर देतील.
मात्र, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हा चित्रपट चित्रपटगृहात कधी दाखल होईल हे सांगण्यात आलेले नाही. फक्त प्रमाणपत्र मिळाले आहे, ज्याची चित्रपट निर्माते खूप दिवसांपासून वाट पाहत होते. याआधी ‘इमर्जन्सी’ 6 सप्टेंबरला रिलीज होणार होता.
कंगना रणौतच्या ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र न मिळाल्याने निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनला (CBFC) 18 सप्टेंबरपर्यंत ‘इमर्जन्सी’ प्रमाणपत्रावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर न्यायालय या याचिकेवर 19 सप्टेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने हा निर्णय घेतला असून चित्रपटाला यूए (UA) प्रमाणपत्रही दिले आहे. मात्र या याचिकेवर 19 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे, हे निश्चित. निर्मात्यांनी कोर्टातील त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते, 8 ऑगस्ट रोजी CBFC ने ‘इमर्जन्सी’चे निर्माता (झी स्टुडिओ) आणि सह-निर्माता (मणिकर्णिका फिल्म्स) यांना चित्रपटात बदल करण्यास सांगितले होते. या बदलांनंतर चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले जाणार होते. 14 ऑगस्ट रोजी निर्मात्यांनी CBFC कडून मिळालेल्या सूचनांनुसार कट आणि बदलांसह चित्रपट सबमिट केला.
“ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, 29 ऑगस्ट रोजी निर्मात्यांना CBFC कडून एक ईमेल प्राप्त झाला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की चित्रपटाची सीडी सील (अंतिम) करण्यात आली आहे आणि निर्मात्यांना सेन्सॉर प्रमाणपत्र कलेक्ट करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर, निर्मात्यांना एक ईमेल प्राप्त झाला प्राप्त झाला आणि प्रमाणपत्र यशस्वीरित्या जारी केले गेले आहे आणि ईमेलमध्ये प्रमाणपत्र क्रमांक देखील आहे तथापि, जेव्हा निर्माते वास्तविक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना नकार देण्यात आला.
निर्मात्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की शीख समुदायाच्या काही संघटनांना ‘इमर्जन्सी’चा ट्रेलर आक्षेपार्ह वाटल्यामुळे आणि चित्रपटाच्या रिलीजला विरोध करत असल्यामुळे हे केले गेले होते.
बॉम्बे हायकोर्टाने आपल्या अंतिम आदेशात म्हटले होते की हे तथ्य विवादित नाही की 8 ऑगस्ट रोजी सीबीएफसीने काही बदलांसह ‘आणीबाणी’ला ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र दिले. 14 ऑगस्ट रोजी, निर्मात्यांनी बदल सादर केले आणि 29 ऑगस्ट रोजी, 4:17 वाजता, निर्मात्यांना प्रमाणपत्र जारी झाल्याचे सांगणारा ईमेल प्राप्त झाला. त्यामुळे अध्यक्षांच्या स्वाक्षरी नसल्याने प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचा सीबीएफसीचा युक्तिवाद मान्य नाही. त्यामुळे सीबीएफसीने मध्य प्रदेश हायकोर्टात दाखल केलेला युक्तीवाद की सर्टिफिकेट इशू केले नाही हा युक्तीवाद चुकीचा आहे.
उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला जबलपूरच्या शीख संघटनांकडून आलेल्या हरकती किंवा निवेदनांवर 13 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख 18 सप्टेंबर ठेवण्यात आली आहे. त्यावर ॲडव्होकेट चंद्रचूड म्हणाले की, गणपती सणाची सुट्टी असल्याने त्यांना आणखी काही दिवसांचा अवधी द्यावा. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांना सांगितले की, गणपती उत्सवामुळे काम करू नये असे सांगू शकत नाही. तथापि, न्यायालयाने सीबीएफसीला 18 सप्टेंबरपर्यंत निवेदनांवर निर्णय घेण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणीची तारीख 19 सप्टेंबर निश्चित केली.
