मुंबई,दि.2: मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. मराठा समाजाचे लोक आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत. त्यांच्या दयनीय आर्थिक स्थितीवरून समाजातील अपवादात्मक मागासलेपण दिसून येते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकते. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा बंधनकारक नसून ते फक्त निर्देश आहेत, असे स्पष्ट करीत मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यावर 5 ऑगस्टला महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार मागासवर्ग आयोगाने आपले मास्टर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या सचिव आशाराणी पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना सर्वेक्षणात आढळलेल्या मराठा समाजाच्या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने न्यायालय कोणती भूमिका घेतेय, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास स्थिती असल्यामुळे मराठा समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जात आहे. त्यामुळेच या समाजातील मुलांना शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचेच आहे, अशी आग्रही भूमिका मागासवर्ग आयोगाने मांडली आहे.
