नवी दिल्ली,दि.29: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. खाते गोठवल्यानंतर आयकर विभागाने शुक्रवारी काँग्रेसला 1823 कोटी रुपयांची नवीन मागणी नोटीस जारी केली. ही मागणी सूचना 2017-18 ते 2020-21 साठी आहे. यामध्ये व्याजासह दंडाचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या काँग्रेससाठी नवीन नोटीस हा धक्का मानला जात आहे. एक दिवस अगोदर 28 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर निर्धारणाबाबत काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. या संपूर्ण प्रकरणावर आता राहुल गांधींनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. सरकार बदलल्यास योग्य ती कारवाई करण्याची हमीही राहुल गांधींनी दिली आहे.
काँग्रेस पक्षाला आयकर विभागाने पाठवलेल्या ताज्या नोटीसवर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपली प्रतिक्रिया दिली. राहुल गांधी यांनी लिहिले, “जेव्हा सरकार बदलेल, तेव्हा ‘लोकशाही मोडीत काढणाऱ्या’वर नक्कीच कारवाई केली जाईल.
आणि अशी कारवाई केली जाईल की पुन्हा हे सर्व करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. ही माझी हमी आहे.”
काँग्रेसला 200 कोटींचा दंड ठोठावला
आयकर विभागाने काँग्रेसला 200 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. पक्षाची बँक खातीही गोठवण्यात आली आहेत, त्यानंतर काँग्रेसला आधीच निधीची कमतरता भासत आहे. उच्च न्यायालयातूनही या प्रकरणी पक्षाला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. 19 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आयकर अधिकाऱ्यांचा वापर करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
आयकर विभागाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर काँग्रेसने शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये अजय माकन यांनी दावा केला की, ‘काल आम्हाला प्राप्तिकर विभागाकडून 1823 कोटी रुपये भरण्याची नोटीस मिळाली आहे. ही पाच वर्षांसाठी कर सूचना आहे. आणखी तीन वर्षाचे ते बनवत आहे. या नोटीसमध्ये सीताराम केसरींच्या काळातील 35 कोटी रुपयांच्या मागणीचाही समावेश आहे.” काँग्रेसला दंडाच्या नोटिसा ज्या मापदंडांच्या आधारे देण्यात आल्या आहेत त्या आधारे भाजपकडून 4600 कोटी रुपये वसूल केले जावेत, असे ते म्हणाले.
अजय माकन यांनी दावा केला की 2017-18 मध्ये आमच्या 14 लाख रुपयांच्या उल्लंघनाच्या वर, आयकर विभागाने काँग्रेसच्या बँक खात्यातून 135 कोटी रुपये काढून घेतले. एकट्या 2017-18 मध्ये 1,297 लोकांनी भाजपला अंदाजे 42 कोटी रुपयांची देणगी दिली. ते म्हणाले की, भाजपने फक्त या लोकांची नावे लिहून त्यांना सोडले. आयकराने या उल्लंघनाकडे डोळेझाक केली, परंतु आमच्या 23 खासदार आणि आमदारांनी दिलेल्या 14 लाख रोख रकमेवर आधारित आमचे 135 कोटी रुपये काढून घेतले. तर त्यात नावापासून पत्त्यापर्यंत सगळं सांगितलं.
काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याआधीही काँग्रेसने 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीतील मूल्यांकन प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
