नवी दिल्ली,दि.26: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने मोठं वक्तव्य केले आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी (21 मार्च) अटक केली. सध्या केजरीवाल 7 दिवस (28 मार्च) ईडीच्या कोठडीत आहेत. अमेरिकाही या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे की, “आम्ही भारत सरकारला निष्पक्ष, वेळेवर आणि पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रियेचा पाठपुरावा करण्यास प्रोत्साहित करतो.” अरविंद केजरीवाल यांच्या आधी अमेरिकेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAA बाबत विधान केले होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते म्हणाले, “आम्ही अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याबाबत पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रियेची आशा करतो.”
जर्मनीनेही केला होता मुद्दा उपस्थित
याआधी केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मन सरकारनेही भाष्य केले होते, ज्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले होते. भारताने जर्मन दूतावासाच्या उपप्रमुखांना बोलावले होते. जर्मनीने केजरीवाल यांच्यासाठी म्हटले होते की, इतर कोणत्याही भारतीय नागरिकांप्रमाणेच त्यांनाही निष्पक्ष आणि निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार आहे.
जर्मन सरकारच्या प्रवक्त्याने शुक्रवारी सांगितले की, “आमचा विश्वास आहे आणि अपेक्षा आहे की या प्रकरणात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित मानके आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे देखील लागू केली जातील.”
भारताचे चोख प्रत्युत्तर
यानंतर जर्मनी दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलावून घेतले आणि सांगितले की केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाची टिप्पणी म्हणजे भारताच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, ‘नवी दिल्लीतील जर्मनीच्या दूतावासाच्या उपप्रमुखांना बोलावून आमच्या अंतर्गत बाबींवर त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या टिप्पण्यांबद्दल भारताचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.’
