नवी दिल्ली,दि.18: ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची मागणी CJI चंद्रचूड यांनी मान्य केली आहे. के. पोनमुडी यांच्या नियुक्तीचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पोनमुडी यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यास नकार दिल्याने तामिळनाडू सरकारने राज्यपालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचीबद्ध करण्याचे मान्य केले.
तामिळनाडू सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी CJI चंद्रचूड यांच्यासमोर या याचिकेचा उल्लेख केला. यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली आणि आपण या प्रकरणाची चौकशी करू असे सांगितले.
खरेतर, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सीजेआय चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की कोर्टाने पोनमुडीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यासाठी राज्यपालांना पत्र लिहिलं, पण राज्यपालांनी या व्यक्तीला शपथ देणं घटनात्मकदृष्ट्या नैतिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचं सांगत त्यांनी नकार दिला. अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले की, याआधीही मला त्यांच्याविरुद्धच्या इतर खटल्यांमध्ये न्यायालयात यावे लागले होते. यानंतर सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले, ‘तुम्ही मेल पाठवा, मी या प्रकरणाची चौकशी करेन.’
खरं तर, राज्यपाल आरएन रवी यांनी के पोनमुडी यांना पदाची शपथ देण्यास नकार दिला आहे, ज्यांना सीएम स्टॅलिन यांच्या शिफारसीनंतरही आमदार म्हणून बहाल करण्यात आले होते. बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात के पोनमुडी यांना त्यांचे मंत्रीपद गमवावे लागले आणि त्यांची आमदारकीही गमवावी लागली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पोनमुडी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यास नकार दिला आहे.
