मुंबई,दि.27: मराठा आंदोलनाचा मोठा विजय झाला आहे. मराठा आरक्षणाकरिता मराठा समाजाने आंदोलन सुरू केले होते. राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मध्यरात्री अध्यादेश देखील काढला. या अध्यादेशात सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठं यश मिळालं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार आहेत. मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी रात्री दोन वाजता पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून त्याचे अध्यादेश निघाल्याचे सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्राच्या ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाण पत्र द्यावे तसेच त्यांच्या कुटुंबाना सुद्धा प्रमाणपत्र द्यावे ही मागणी मान्य झाली आहे. तसेच सरकारने सगा सोयराबद्दल अध्यादेश काढले आहे. तो मला देण्यात आल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
या मागण्या मान्य
नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.
शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.
ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी यांनी केली होती. ही मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली आहे.
क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.
