मुंबई,दि.६: व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर छगन भुजबळ यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार व राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांची एक ऑडिओ क्लिप रविवारी दिवसभर व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळालं. या ऑडिओ क्लिपमधील आवाज भुजबळांचाच असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या क्लिपची मोठी चर्चा पाहायला मिळाली. शिवाय ऑडिओ क्लिपमध्ये छगन भुजबळांनी थेट “ओबीसी काही वाचणार नाही आता” असं म्हटल्यामुळे त्यावर चर्चा होत असतानाच आता भुजबळांनी त्यासंदर्भात आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
काय आहे ऑडिओ क्लिपमध्ये?
ऑडिओ क्लिपमध्ये छगन भुजबळ दुसऱ्या एका व्यक्तीशी फोनवर बोलत असून समोरची व्यक्ती आपण तुमच्यासोबत आहोत, असा विश्वास भुजबळाना देताना ऐकू येत आहे. “ही सगळी मंडळी आली आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की आपण आवाज उठवायला पाहिजे. मी तर म्हणतोच आहे की आता आवाज उठवा. एकतर आपण कुठपर्यंत लढणार. गावागावात त्यांचे बुलडोझर चालतायत. त्यात ओबीसी काही वाचणार नाही आता. त्यामुळे आता करेंगे या मरेंगे. हेच सगळ्यांनी करायला पाहिजे. असंही मरतंय, तसंही मरतंय. दुसरं काय. त्यांचं सगळं झालं. मी उभा राहतोय”, असं भुजबळ या क्लिपमध्ये म्हणताना ऐकू येत आहे.
छगन भुजबळ यांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, या मुद्द्यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे होत असताना खुद्द भुजबळांनीच त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळांनी आपण ओबीसी समाजाला आवाहन करू शकतो, असं म्हटलं आहे. “सगळीकडे ओबीसी आरक्षणावर आक्रमण चालू आहे. आमदारांची घरं पेटवली जात आहेत.ओबीसी कार्यकर्त्यांची हॉटेलं पेटवली जात आहेत. यासंदर्भात आपण कुणीतरी आता बोललं पाहिजे. ते एका आवाजात बोललं पाहिजे हा त्याचा अर्थ आहे. जसं इतर लोक त्यांच्या समाजाला आवाहन करू शकतात, तसंच मीही ओबीसींमधल्या ३७५ जातींना आवाहन करू शकतो की आपणही आपलं दु:ख एकमुखानं मांडलं पाहिजे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांच्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने दोन महिन्यांच्या मुदतीत मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करत आहे. मात्र, एकीकडे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, हे स्पष्ट असताना दुसरीकडे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलं जाणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमधील सर्व मंत्री ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिलं जाईल, असं ठामपणे सांगत आहेत.
