नवी दिल्ली,दि.2: Supreme Court On Demonetisation: सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीवर महत्वाचा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारनं (Central Government) 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज निकाल दिला. आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्या. गवई यांनी दिला आहे. याचिकांमध्ये 9 मुद्दे मांडण्यात आले होते, त्यापैकी 6 मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारला मोठा दिलासा | Demonetisation
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं 2016 ची नोटाबंदी वैध ठरवली आहे. यासोबतच न्यायालयानं सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. 4 न्यायाधीशांनी बहुमतानं निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय (RBI) चलनात आणू शकत नाही, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
नोटबंदीचा निर्णय कायम | Supreme Court On Demonetisation
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय देताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटबंदीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले.
रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही
नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही यानं काही फरक पडत नाही.
न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच मर्यादित हस्तक्षेप करू शकतं
न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच मर्यादित हस्तक्षेप करू शकतं, असंही न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये 6 महिने चर्चा झाली, त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खोटी ठरवता येणार नाही, असंही न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर या निर्णयामुळे लोकांना उद्भवलेल्या समस्यांबाबत बोलायचं झालं तर, सर्वात आधी हे पाहणं गरजेचं आहे की, उचलण्यात आलेल्या पावलांचा हेतू काय होता, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
दुसरीकडे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाल्या की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझे युक्तिवाद वेगळे आहेत. मी सर्व 6 प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्याचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाचा इतिहास उद्धृत केला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि तोटे शोधायचे नाहीत.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
