मुंबई,दि.7: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे यासाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेले होते. शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थिगित देण्यात आली आहे.
आता पुन्हा एकदा असाच एक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे. एसटी संप काळात बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी बैठकीत दिले आहेत. संप काळात जवळपास 118 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. या सर्व कर्माचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पगारवाढ आणि इतर मागण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी डवळपास सहा महिने संप पुकारला होता. यावेळी संप मिटवण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी वाटाघाटी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही संप सुरुच होता. कामावर रुजू व्हा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असाही इशारा देण्यात आला होता. यानंतर काही कर्मचाऱ्यांना हळुहळू कामावरुन बडतर्फ करण्यात आले होते. या 118 कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली असल्याची माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे.
माजी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी त्यांनी अपील करणे गरजेचे आहे. अपील केल्यानंतर कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सांगितले होते. त्यानंतरही अपील करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या फारच कमी होती. 550 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळाकडे अपील केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. मात्र, त्यावेळी 12 हजार 596 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली होती. तर 10 हजार 275 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्या तुलनेत अपील करणाऱ्यांची संख्या कमी होती.
8 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर राज्यभरातील एसटी वाहतूक ठप्प झाली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकार आणि एसटी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक बैठका झाल्या. यावेळी राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ जाहीर केली होती. कामावर परतलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित आदेशानुसार वाढीव वेतनही मिळाले होते. मात्र, उर्वरित कर्मचारी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मुद्द्यासाठी अडून बसले होते. परंतु, हा मुद्दा न्यायालयीन समितीच्या अखत्यारित असल्यामुळे त्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेता येणार नाही, असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे एसटी संपाचा तिढा आणखी लांबला.
