नवी दिल्ली,दि.27: ईडीबाबत (अंमलबजावणी संचालनालय) सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) अंतर्गत अटकेच्या ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात PMLA कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका कोर्टात सुनावणीसाठी आली होती त्यावेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आर्थिक विधेयकात झालेल्या 7 बदलांबाबत 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात ईडीचा तपास, अटक आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्याचसोबत कोर्टाने सांगितले की, तपासावेळी ईडी, SFIO, DRI अधिकाऱ्यांसमोर दिलेले जबाबही ग्राह्य धरले जातील. आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही. परंतु आरोपीला कुठल्या कायद्यातंर्गत अटक केली आहे हे सांगावं. कोर्टाने जामिनाच्या अटींनाही कायम ठेवले आहे. याचिकेत जामिनाच्या आत्ताच्या अटींनाही आव्हान देण्यात आले होते.
PMLA कायद्यातंर्गत अटक, जामीन नाकारणे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश CRPC कायद्याच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे PMLA एक्ट असंविधानिक असून कुठल्याही गुन्ह्याच्या तपास आणि चाचणीबाबत प्रक्रियेचे पालन होत नाही. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने PMLA कायद्यातील ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्याचा निर्णय सुनावला आहे.
PMLA म्हणजे (Prevention of Money Laundering Act) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, केंद्रात NDA सरकारच्या कारकिर्दीत हा कायदा संसदेत मंजूर झाला त्यानंतर 1 जुलै 2005 पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यात संपत्ती जप्त करणे. हस्तांतरण, विक्री यांच्यावर बंदी घालणे अशाप्रकारे कारवाई होऊ शकते. ईडी संस्था PMLA कायद्यानेच काम करत असते.
गेल्या 17 वर्षात 23 आरोपी दोषी
केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 17 वर्षांपूर्वी कायदा लागू झाल्यापासून पीएमएलए अंतर्गत दाखल झालेल्या 5,422 प्रकरणांमध्ये केवळ 23 जणांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत, ED ने PMLA अंतर्गत सुमारे 1,04,702 कोटी रुपयांची मालमत्ता सील केली आणि 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये 869.31 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आणि 23 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले.
