दि.११: आयकर विभागाने करोनावरील उपचारासाठी औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. हैदराबादमधील ही कंपनी असून कंपनीच्या ६ राज्यांमधील ५० ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. यात १४२ कोटींची रोकड जप्त केली गेली. या संदर्भात टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार आयकर विभागाने हैदराबादमधील हेटेरो फार्मास्युटिकल ग्रुपवर काही दिवसांपूर्वी छापा टाकला. या छाप्यात ५५० कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील तब्बल १४२ कोटी रुपयांची रोकड सापडली. आयकर विभागाला नोटांची अनेक बंडल मिळल्याचं सांगण्यात येतंय. दरम्यान, इंटरनेटवर एक फोटो व्हायरल होतोय. या फोटोमध्ये एका उघड्या कपाटात नोटांचे अनेक बंडल दिसत आहेत. पण कपाट नोटांनी भरलेले असल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती आयकर विभागाने दिलेली नाही.
आयकर विभागाने हेटेरो फार्मास्युटिकल ग्रुपच्या ६ राज्यांमधील ५० ठिकाणांवर छापे टाकले. आयकर विभागाकडून गेल्या आठवड्यात बुधवारपासून या प्रकरणी तपास सुरू होता. यात अनेक बनावट कागदपत्र जप्त करण्यात आली आहेत. बनावट बिले, कर चोरीसह कंपनीने मनी लाँड्रींगही केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
हेटेरो फार्मा ही कंपनी करोनावरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांचे उत्पादन करते आणि त्यांची निर्यातही करते. अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशांसह आफ्रिकेतही हेटेरो कंपनीची औषधं निर्यात केली जातात. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एप्रिल-मे दरम्यान कंपनीने काही औषधांचा अतिशय कमी पुरवठा केला होता आणि औषधांची निर्यात केली होती.
IT raid on a Pharma company in Hyderabad revealed this. I am assuming they have kept clothes in the locker pic.twitter.com/k15SnYdwNB
— Gabbbar (@GabbbarSingh) October 10, 2021
कंपनीच्या ठिकाणांवर टाकलेल्या छाप्यात ५५० कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली आहे. छाप्यात एका ठिकाणी खात्यांची नोंदी असलेल्या वह्यांचा दुसरा संच आणि रोख रक्कम सापडली. पेन ड्राइव्हसारखे काही डिजिटल पुरावेही हाती आले आहेत. काही आक्षेपार्ह कागदपत्रांचे पुरावेही जप्त करण्यात आले आहेत, असं आयकर विभागाने म्हटलं आहे. करचुकवून मोठ्या प्रमाणात अवैध रोकड जमा केली गेली आणि यातून जमीन आणि इतर मालमत्तांची खरेदी केली गेली, असा दावा आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी ६ ऑक्टोबरला छापा सत्र सुरू झालं आणि ९ ऑक्टोबरला ते संपलं. यानंतर गेल्या आठवड्यात शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली.
