नवी दिल्ली,दि.18: सर्वोच्च न्यायालयात EVM-VVPAT प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अधिवक्ता निजाम पाशा म्हणाले की, अशी व्यवस्था असावी की मतदार स्वत: त्याची व्हीव्हीपीएटी स्लिप मतपेटीत टाकेल. याचा मतदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम होईल का, असा सवाल न्यायमूर्ती खन्ना यांनी केला.
यावर वकील निजाम पाशा यांनी मत मांडत मतदाराचा मतदानाचा हक्क त्याच्या गोपनीयतेपेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यावर संजय हेगडे यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, सर्व स्लिप जुळल्यास 12-13 दिवस लागतील, असे निवडणूक आयोगाचे विधान चुकीचे आहे.
प्रशांत भूषण यांनी केरळसाठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा हवाला देत म्हटले की, ईव्हीएमच्या मॅाकदरम्यान भाजपच्या बाजूने जास्तीचे मतदान होत होते. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याची पडताळणी करण्यास सांगितले. एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, VVPAT मशिनमधील लाइट 7 सेकंद जळतो, जर तो प्रकाश सतत चालू राहिला तर मतदार संपूर्ण कार्य पाहू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने EVM VVPAT च्या कार्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागवली. तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालावर स्पष्टीकरण मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंह यांना विचारले की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ नये यासाठी तुमच्या बाजूने कोणती प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. संसदीय स्थायी समितीचा अहवालही याचिकाकर्त्यांनी उद्धृत केला आहे, त्यावर तुमची भूमिका स्पष्ट करा. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेची स्वतःची प्रतिष्ठा असते, त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली गेली नसल्याची भीती कुणालाही नसावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
