दि.26 : Jio च्या पदार्पणा नंतर दूरसंचार कंपन्यात स्पर्धा वाढली. जिओची सेवा सुरू झाल्यानंतर अनेक मोबाईल कंपन्या तोट्यात गेल्या. जिओमुळेच वोडाफोन आयडियाचे विलीनीकरण झाले. नेटवर्क सुधारण्यासाठी आणि नवीन सेवा सुरू करण्यासाठी अतिरिक्त भांडवलाची व्यवस्था करावी लागेल, असं कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळेच Vodafone-Idea मोबाइल डेटाचे दर वाढवू शकतात.
15 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठ्या आर्थिक मदत उपायांची घोषणा केली. या क्षेत्रात Vodafone-Idea आणि Airtel ला सर्वाधिक नुकसान झालं. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना सरकारला 1.4 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु कंपन्यांनी काहीच थकबाकी भरली आहे.
मागील जवळपास 22 वर्षांपासूनची ही गोष्ट आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडून भाडेतत्वावर स्पेक्ट्रम खरेदी करावा लागतो. त्यासाठी त्यांना सरकारला एक निश्चित रक्कम भरावी लागते. 1999 पासून स्पेक्ट्रमच्या किंमतीसह सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांना त्यांच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूमध्ये (AGR) एक विशिष्ट प्रमाण शेअर करण्यास सांगितलं. AGR मध्ये काय येईल यावर सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्या यांच्यात सहमती झाली नाही. कंपन्यांनी त्यांचा नॉन-टेलिकॉम रेवेन्यू सरकार AGR मध्ये समाविष्ट करू शकत नसल्याचं म्हटलं. यातून शेअर मागणंही योग्य नसल्याचं म्हणणं होतं. हा वाद कोर्टात पोहोचला आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय लागला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला एकत्रित AGR थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले. त्याचाच परिणाम कंपन्यांवर झाला.
15 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांसाठी आर्थिक मदत उपायांची केलेली घोषणा वोडाफोन-आयडियासाठी लाइफलाइन म्हणून पाहिलं जात आहे. तरीही कंपनीचं संकट अद्याप संपलेलं नाही. नेटवर्क सुधारण्यासाठी आणि नवीन सेवा सुरू करण्यासाठी अतिरिक्त भांडवलाची व्यवस्था करावी लागेल, असं कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळेच Vodafone-Idea मोबाइल डेटाचे दर वाढवू शकतात.
जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वोडाफोन-आयडियासह सर्वच मोबाइल कंपन्या डेटा दर वाढवून Average Revenue per user वाढवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.
