मुंबई,दि.14: CAA कायदा लागू केल्याने पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौध्द, पारशी व ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) गृहमंत्री अमित शाह यांना एएनआयच्या मुलाखतीत विचारण्यात आले की, या अंतर्गत तीन देशांतील पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व मिळेल, परंतु मुस्लिमांना या कायद्याच्या कक्षेत का ठेवण्यात आले नाही? यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिले की CAA चा उद्देश 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करणे आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा यांना विचारण्यात आले की, हा कायदा तीन देशांतील पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देतो, परंतु मुस्लिमांना नाही? मुस्लिम लोकसंख्येमुळे आज ते (प्रदेश) भारताचा भाग नाहीत, असे अमित शहा म्हणाले. ‘त्यांच्यासाठी हा दिला होता. माझा विश्वास आहे की ज्यांना धार्मिक छळ सहन करावा लागला आणि संयुक्त भारताचा भाग होता त्यांना आश्रय देणे ही आपली नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. ज्या तीन देशांतील लोकांच्या नागरिकत्वाबद्दल बोलले जात आहे ते तीन देश इस्लामिक देश म्हणून घोषित केले आहेत.’
गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानच्या लोकसंख्येच्या 23 टक्के हिंदू होते, आता ते 3.7 टक्क्यांवर आले आहे. कुठे गेले ते? इतके लोक आले नाहीत. जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले, त्यांचा अपमान करण्यात आला आणि त्यांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिक म्हणून वागवले गेले. ते कुठे जातील? ही जबाबदारी आपल्या संसदेची आणि देशाची नाही का? हे आमचे लोक होते… ते म्हणाले की 1951 मध्ये बांगलादेशच्या लोकसंख्येच्या 22 टक्के हिंदू होते. 2011 मध्ये ते 10 टक्क्यांवर घसरले, ते कुठे गेले? “1992 मध्ये अफगाणिस्तानात सुमारे 2 लाख शीख आणि हिंदू होते. आता 500 बाकी आहेत. त्यांना त्यांच्या (धार्मिक) विश्वासांनुसार जगण्याचा अधिकार नाही का? ते आमचे होते. ते आमच्या माता, बहिणी आणि भाऊ आहेत.
ते शिया, बलुच आणि अहमदिया मुस्लिमांसारख्या छळ झालेल्या समुदायांबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की जगभरात हा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक मानला जातो, याशिवाय मुस्लिम देखील नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. राज्यघटनेत तशी तरतूद आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन भारत सरकार निर्णय घेईल. ते म्हणाले की सीएए ही कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय सीमा ओलांडलेल्या तीन देशांतील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांसाठी एक “विशेष कायदा” आहे.
ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांचे काय? अमित शाह म्हणाले, “ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांच्यासाठी आम्ही उपाय शोधू. पण माझ्या अंदाजानुसार, त्यापैकी 85 टक्क्यांहून अधिक कागदपत्रे आहेत.
