नवी दिल्ली,दि.२७: गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेपीसीच्या अहवालाच्या आधारे याला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात ते सादर केले जाऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. वक्फ विधेयक पहिल्यांदा गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मांडण्यात आले. परंतु विरोधकांच्या विरोधामुळे ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. नंतर, काही सुधारणांनंतर, जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला.
यानंतर, १३ फेब्रुवारी रोजी वक्फ विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. समितीच्या अहवालाच्या आधारे, वक्फ विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला. आता या विधेयकाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात मांडता येईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग १० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान चालेल.
वक्फ विधेयकावरील जेपीसी अहवाल बनावट असल्याचे सांगून, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, आम्हाला असा बनावट अहवाल मान्य नाही, सभागृह तो कधीही स्वीकारणार नाही.
जेपीसीने २९ जानेवारी रोजी मंजुरी दिली
संसदीय समितीने २९ जानेवारी रोजी वक्फ विधेयकातील नवीन बदलांवरील अहवालाला मान्यता दिली होती. या अहवालाच्या बाजूने १५ आणि विरोधात १४ मते पडली. भाजप खासदारांनी दिलेले बदल अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असहमतीच्या नोंदी सादर केल्या होत्या आणि याला वक्फ बोर्ड रद्द करण्याचा प्रयत्न म्हटले होते. वक्फ विधेयकाबाबत विरोधकांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. याशिवाय, ‘वक्फ बाय यूजर’ तरतूद काढून टाकण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध करण्यात आला.
