मुंबई,दि.7: निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणूक आयोगाने काल (दि.6) राष्ट्रवादी पक्ष व चिन्ह अजित पवार यांना दिले. राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांना दुसरे नाव चिन्ह मिळणार आहे. यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व चिन्ह दिले. यावरून अनेकांनी टीका केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणावर निकाल दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचा निकाल दिला. आता राष्ट्रवादी आमदार प्रकरणावर राहुल नार्वेकर निकाल देणार आहेत.
यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार, ते जवळजवळ सर्वांनाच आता माहिती आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर परिणाम होता कामा नये. निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष आणि विधानसभा अध्यक्ष हे दोन्ही घटनात्मक अधिकारी आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी तारतम्य राखून, अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा असतो, अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली.
राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे
अलीकडे निकाल आपण पाहिले त्यावरून असे वाटते की, लोकशाहीचे अधःपतन सुरू आहे. अशा निकालांद्वारे राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करायला पाहिजे. त्याचबरोबर पक्षांतरबंदी कायद्यात आणखी स्पष्टता आणायला हवी. जेणेकरून पुढे अशा पद्धतीच्या घटना घडू नयेत. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांच्या बाजूने निकाल देणे चुकीचे आहे, असे बापट यांनी म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अंतर्गत पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, पक्ष कोणाचा हे ठरवायचे असेल तर खरा पक्ष कोणता? तिथे कोणाचे बहुमत आहे? त्या पक्षाची घटना काय सांगते? त्या पक्षाच्या मूळ विचारसरणीला धरून कोण वागत आहे? कोणाकडे सर्वाधिक आमदार-खासदार आहेत? या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. परंतु, या निकालात तसे झालेले दिसत नाही. केवळ कायदे मंडळातील सदस्यांचा विचार करण्यात आला, असा दावा बापट यांनी केला.
