सोलापूर,दि.२७: महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून देशात प्रसिद्ध आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६७ साली ग्रंथालय कायदा अंमलात आणला व गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ सुरू केली. आज राज्यात १२,१४५ ग्रंथालये आहेत या ग्रंथालयात २१६१५ कर्मचारी काम करतात. ग्रंथालयाचे वार्षिक बजेट १२५ कोटी रुपये असताना महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले पासून बजेट मध्ये वारंवार कपात करण्यात आली आहे.
सन २०२२-२०२३ या वर्षासाठी ११२ कोटी ५६ लाख ५५ हजार रूपये निधी अर्थ संकल्पीत करण्यात आला आहे. याच निधीतून सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील मार्चला मिळणारे अनुदानापैकी ७०%अनुदान वितरीत केले नसल्याने कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना वर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ पुणे विभागाचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी सांगितले आहे. अनुदान लवकर वितरीत न केल्यास कर्मचारी यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. असे जर झाले तर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वैभवाचा इतिहास काळ्या शाईने लिहिल्या शिवाय राहणार नाही. असे बेडगे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील १२१४५ ग्रंथालयापैकी २० % ग्रंथालये हे कर्मचारी यांना दरमहा वेतन देतात.८०% ग्रंथालये शासनाने अनुदान दिल्यावरच कर्मचारी यांना वेतन देते. माहे ऑक्टोंबर -२०२१ ते मार्च २०२२ या सहा महिनेचे वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कर्मचारी आत्महत्या करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. ग्रंथालयाना जागा भाडे, लाईट बील, पेपर व मासिकाचे बील देण्यासाठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी शासनाने अनुदान वेळेत दिले पाहिजे. अशी मागणी सदाशिव बेडगे यांनी केली आहे.
सध्याच्या महागाई निर्देशांनुसार अनुदानात वाढ केली पाहिजे. सध्या ६०% अनुदान वाढीचा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे असून जूनच्या बजेट मध्ये मंजूर करण्यात यावा व त्याचा शासन निर्णय आदेश निघावा.असेही बेडगे यांनी म्हटले आहे.
