Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ एक रुपयात घरे देणार आहे. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. लवकरच या योजनेचे काम सुरू होणार आहे. यावर चर्चा करून मसुदा तयार करण्यात येत आहे.
यूपीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (UP Election) योगी सरकार एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. उत्तर प्रदेश सरकार लाखो कर्मचारी आणि गट क आणि ड च्या वकिलांना अनुदानावर घरे देणार आहे. ही घरे खरेदी करणाऱ्यांना जमिनीच्या नाममात्र किमतीच्या फक्त 1 रुपये आकारले जातील. खरेदीदारांना 10 वर्षांपर्यंत ते विकता येणार नाही या अटीवर सवलत दिली जाईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पातळीवरून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडून मंजूर केला जाईल. मंत्रिमंडळाने ठराव केल्यानंतरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सध्या गट क आणि ड च्या कर्मचाऱ्यांना सवलतीत घरे देण्याची व्यवस्था नाही.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यूपीमध्ये गट क आणि ड मधील वकिलांना सवलतीत घरे देण्याची व्यवस्था नाही. गट क आणि ड कामगार आणि अशा वकिलांना ज्यांचे उत्पन्न फारसे नाही, त्यांना घर मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना सवलतीत घरे देण्याबाबत विचारविनिमय करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
घर देण्याची प्रक्रिया काय असेल आणि ती कशी असेल, यावर सुरुवातीच्या चर्चेत एकमत झाले आहे. त्यासाठीचे पात्रता निकष नंतर ठरवले जातील. त्याचबरोबर पात्र लोकांना घरे देण्यासाठी संबंधित विभाग नोडल असेल. गट C आणि D कर्मचार्‍यांसाठी वकील आणि कार्मिक न्याय विभागाला नोडल बनवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गृहनिर्माण आणि नगररचना विभाग नजूलची जमीन नोडल विभागांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणार आहे. महसूल विभाग व इतर शासकीय जमीन संबंधित विभागाच्या नियमानुसार गरजेनुसार नोडल विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत बांधलेल्या घरांवर लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल.
