नवी दिल्ली,दि.4: ‘वोट के बदले नोट’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. वोट के बदले नोट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आता खासदारांनी सभागृहात भाषण देण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मोठा निर्णय देत पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव यांचा 1998 चा निर्णय रद्द केला आहे. 1998 मध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्याने आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी लाच घेऊन कारवाईतून बाहेर पडता येणार नाही.
सर्वानुमते दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते.
लाच प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय देत पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीमुळे सार्वजनिक जीवनातील प्रामानिकता संपेल. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही वादाच्या सर्व पैलूंवर स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. खासदारांना यातून सूट द्यावी का? आम्ही याला असहमत आहोत आणि बहुमताने हा निर्णय नाकारत आहोत. कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.
