मुंबई,दि.20: जुनी पेन्शन योजना: जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील 7 दिवसांपासून संप पुकारला होता. राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याने गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेला संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या संपावर तोडगा निघाला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी
आज राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 28 मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधान भवनात बैठकीसाठी बोलावलं होतं. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या मंगळवारपासून कर्मचारी कामावर परत येणार आहे.
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत गेल्या सात दिवसांपासून संप पुकारला होता. तो मागे घेत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं संप समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून संप सुरू होता. आता संपकरी आणि सरकारमध्ये यशस्वी तोडगा निघाल्याचं समजतं. संपकऱ्यांच्या या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती स्थापन केली असून येत्या तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत असं समन्वय समितीकडून सांगण्यात येतंय. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं असल्याचं समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
