दि.१४: महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Paramvir Singh) १०० कोटी रुपये वसुलीचे आरोप केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. देशमुखांनी सचिन वाझे व अन्य अधिकाऱ्यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट अँड बारकडून १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य दिले, असा आरोप माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिले.
त्यानंतर सीबीआयने (CBI) २१ एप्रिल रोजी देशमुख व अज्ञात व्यक्तींविरोधात एफआयआर नोंदवला. याच एफआयआरमध्ये पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमधील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही सीबीआयने विचारात घेतला आहे. त्याअनुषंगाने रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाची प्रत व कागदपत्रे न्यायालयातील अर्जानंतर राज्य सरकारने सीबीआयला दिली.
त्यानंतर आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांविषयी सीबीआय तपास करत असून त्याअनुषंगाने कुंटे व पांडे यांना समन्स बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने याचिकेद्वारे सीबीआयच्या समन्सना आव्हान दिले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासाच्या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयने समन्स बजावल्याने राज्य सरकारने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारी वकिलांनी बुधवारी या याचिकेची प्राथमिक माहिती देऊन सुनावणीसाठी लवकरच्या तारखेची विनंती केल्यानंतर न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने २० ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली.
