दि.11: Tokenization: ऑनलाइन खरेदी (Online Shopping) करणारे बहुतेक लोक त्यांचे डेबिट (Debit Card) आणि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) तपशील ई-कॉमर्स वेबसाइटवर जतन करतात, जेणेकरून त्यांना पैसे भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा कार्ड तपशील प्रविष्ट करण्याची चिंता करावी लागणार नाही, परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) नवीन नियमामुळे ही प्रणाली पूर्णपणे बदलणार आहे, परंतु त्या बदल्यात तुम्हाला काही नवीन पर्याय देखील मिळतील.
1 जुलैपासून टोकनायझेशन (Tokenization) नियम डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डद्वारे करत असलेल्या व्यवहारासाठी लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्ड टोकनायझेशनच्या नियमाला लागू करण्यात येणार आहे. या नियम लागू झाल्यानंतर मर्चंट आमि पेमेंट गेटवेला आपल्या सर्व्हरवर स्टोर करण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या कार्ड डेटाला डिलीट करावे लागणार आहे. याचाच अर्थ यापुढे ग्राहकांना आता दर नवीन व्यवहारासाठी डेबिट-क्रेडीट डिटेल्स नमूद करावे लागणार आहेत.
याआधी हा नियम एक जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. मात्र, मर्चेंट्स आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी आरबीआयने ही मुदत 1 जुलै 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. बँका आणि मर्चेंट वेबसाइस्टने या निर्णयाची माहिती ग्राहकांना देण्यास सुरुवात केली आहे.
टोकनायझेशन म्हणजे काय?
आरबीआयचा हा टोकनायझेशनचा नियम लागू झाल्यानंतर मर्चेंट आणि पेमेंट्स गेट वे यांना आपल्या सर्व्हरवर स्टोअरवर केलेल्या ग्राहकांच्या कार्डचा डेटा डिलीट करावा लागणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करताना कार्डचा 16 अंकी क्रमांक, कार्डची मुदत, सीव्हीव्ही आणि ओटीपी नमूद करावा लागतो. टोकनायझेशन प्रक्रिया कार्डक क्रमांकाला पर्यायी कोडमध्ये बदलण्याची क्षमता ठेवतो. ज्याला टोकन असे म्हणतात.
डेटा चोरी रोखण्यासाठी आरबीआयचा नियम
गेल्या काही वर्षांत अनेक वेबसाइटचा डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. यामध्ये, ई-कॉमर्स आणि इतर व्यापारी साइटवर लोकांच्या डेबिट (Debit Card) आणि क्रेडिट कार्डचे (Credit Card) आधीच सेव्ह केलेले तपशील लीक झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. याची शक्यता कमी करण्यासाठी, RBI ने एक नवीन नियम बनवला आहे, ज्यामुळे 1 जुलै 2022 पासून या साइट्सवरील सेव्ह कार्ड्सचे तपशील आपोआप हटवले जातील.
