मुंबई,दि.5: एसटी महामंडळ (maharashtra st bus) राज्य सरकारमध्ये (mva government) विलीन करून घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी ( ST bus workers strike) काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. ‘ऐन दिवाळी सणाच्या काळात संप करून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही’, असे खडेबोल आज मुंबई हायकोर्टाने एसटी महामंडळाच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना सुनावले आहेत. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामावर हजर व्हावे, असे निर्देश देतानाच राज्य सरकारला तुमच्या मागण्यांविषयी विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ, असे संकेतही हायकोर्टाने दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने संबंधित याचिकेवर उद्या दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला बुधवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली होती. महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामावर हजर व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी ऐन दिवाळीत संप पुकारून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
“आमच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र, त्या पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्नच होताना दिसत नाहीत. आर्थिक विवंचनेमुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले. म्हणूनच आम्हाला संपाचे पाऊल उचलावे लागले”, असे म्हणणे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तर ‘कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यांचा दिवाळीनंतर विचार होऊ शकतो. पण सध्या सणासुदीच्या काळात संप करून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणे योग्य नाही. औद्योगिक कोर्ट आणि मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी पालन करणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे एसटी महामंडळातर्फे जी. एस. हेगडे यांनी मांडले.
अखेरीस कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा तत्परतेने विचार होण्यासाठी राज्य सरकारला आम्ही विशेष समिती स्थापन करण्यास सांगू शकतो. तसेच या सुनावणीला राज्य सरकारतर्फे राज्याच्या महाधिवक्ता यांना बाजू मांडण्यास पाचारण करू, असे संकेत खंडपीठाने दिले. तसेच याविषयी विचार करून भूमिका मांडण्यासाठी संघटनेला अवधी देत खंडपीठाने उद्या, शनिवारी दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली.
