OBC Reservation: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आता 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे.
केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे (mva government) मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackery) यांनी मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) बैठक घेतली. या बैठकीत येऊ घातलेल्या स्थानिक निवडणुका पुढे ढकल्याबद्दल एकमत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मागण्यात आला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. याच मुद्यावर सन्मानिय मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना केल्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे. पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
डेटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिवेशनाच्या ठरावानंतर दिली जाईल. आयोगाला प्राथमिक रक्कम देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूक घेऊ नये हा ठराव आज मांडण्यात आला, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.
Socio इकॉनॉमिक कास्ट सर्व्हे आहे असं भारत सरकारने सांगितलं. 98.87 % डेटा जर योग्य आहे तरी दिला नाही. आम्ही निर्णय घेतला आहे की डेटा गोळा करेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलायचा आणि निवडणूक आयोगाला हा निर्णय कळवू, असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी मंत्रिमंडळाची भूमिका आहे. त्यामुळे डेटा गोळा करेपर्यंत सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्या असा प्रस्ताव पारित केला गेला आणि त्याबद्दल निवडणूक आयोगाला कळवलं जाईल.
