श्रीगोंदा,दि.11: आई वडील मिळून चार मुलांचे पालन करतात. मात्र वृद्धापकाळी चार मुले मिळून एका आई वडिलांना सांभाळू शकत नाहीत, ही समाजाची शोकांतिका आहे. न्यायालयात अशी अनेक प्रकरणे येतात ज्यात आई वडील मुले त्यांना सांभाळत नाहीत व पैसे देत नाहीत. अलिप्त झालेल्या मुलाने दोन वेळच्या भोजनासाठी, औषधांसाठी पोटगी द्यावी म्हणून वृद्ध आई-वडिलांनी श्रीगोंदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
जिल्हा न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी मुलाला आरोपीच्या कठड्यात उभे न करता स्वत:च्या चेंबरमध्ये घेऊन समुपदेशन केले आणि मुलाचे आई -वडिलांशी विषयीचा राग निवळला. लोक न्यायालयात मुलगा आई -वडिलांच्या चरणी लीन झाला. या हृदयस्पर्शी प्रसंगाच्या वेळी उपस्थितीत न्यायाधीश, वकीलांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू दाटले.
वेळू येथील गोपीचंद सांगळे व मंगल सांगळे यांनी मुलगा गोरक्ष हा सांभाळत नाही म्हणून उदरनिर्वाह व दवा पाण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी श्रीगोंदा येथील न्यायालयात ॲड. संभाजी बोरुडे यांच्या मार्फत दावा दाखल करून पोटगीची मागणी केली होती. या आई-वडील व मुलगाच्या पोटगी दाव्याचा निकाल लागण्यापूर्वी आई-वडील स्वर्गवासी होतील. मग जीवांना न्यायाचा उपयोग काय होईल?, यावर न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवला आई व मुलगा व वकील यांना बोलावून घेतले. त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या.
यावेळी न्यायाधीश मुजीब शेख गोरक्ष सांगळे याला उद्देशून म्हणाले की बाळ तू जीवनात पैसा, धन, दौलत, खुप मिळवशील. त्यातून तू पोटगी देशील. पण तुला आई – वडिलांच्या आर्शीवादाची किंमत संपत्तीपेक्षा मोठी आहे. उद्या आई वडील मेले तर त्यांचा शाप तुला लागेल. तुला समाजात मान प्रतिष्ठा राहील का? तू आई वडिलांना घरी घेऊन जा. त्यांची सेवा कर. त्यातून तुला जो आनंद मिळेल तो पृथ्वीतलावरील सर्व देवांच्या पाया पडून मिळणार नाही. त्यावर गोरक्ष यांच्या डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. साहेब, चूक झाली मी आई -वडिलांना घरी घेऊन जातो आणि त्यांची सेवा करतो, असा शब्द गोरक्ष यांनी दिला. यामध्ये ॲड. संभाजी बोरुडे यांनी पंच म्हणून पार पाडली.
यावेळी जिल्हा सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख न्या. एन जी शुक्ल न्यायाधीश न्या. एम साधले, न्या. एन एस काकडे, न्या. एस जी जाधव, न्या. एम व्ही निंबाळकर, न्या. ए. पी. दिवाण, पोलिस निरीक्षक रामराव ढिकले गटविकास अधिकारी गोरख शेलार नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश देवरे बार वकील असोसिएशनचे सदाशिव कापसे आदी उपस्थित होते. या लोकन्यायालयात खटला पुर्व 13 हजार पैकी सुमारे 6 हजार व प्रलंबित 3 हजार पैकी सुमारे 500 दावे निकाली काढण्यात आले.
