मुंबई,दि.9: राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी वाल्मिक कराडवरून महायुती सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. अनिल देशमुख, संजय राऊत आणि नवाब मलिक यांना या देशामध्ये एक कायदा आणि वाल्मिक कराड यांना दुसरा कायदा असं का? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला विचारला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली.
मनी लाँड्रींगचा कायदा म्हणजे PMLA हा काळा पैसा रोखण्यासाठी यूपीए सरकारने आणला होता. खंडणीचा गुन्हा या कायद्यानुसार PMLA अंतर्गत येतो. खंडणीच्या गुन्ह्यात आज वाल्मीक कराड हा कोठडीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला आपला एकच आणि सोपा प्रश्न आहे की, वाल्मीक कराडची खंडणीच्या आरोपानुसार अटक झालेली आहे तर ईडी आणि मनी लाँड्रींगचा अंतर्गत का गुन्हा दाखल झाला नाही? असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षात मनी लाँड्रींगची अनेक उदाहरणं आपण पाहिलेली आहेत. अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक अशी अनेक उदाहरणं आहेत, असे सुप्रिया म्हणाल्या. अनिल देखमुखांची केस तर ऐकीव होती. कोणीतरी सांगितलं माझ्या कानावर अशी गोष्ट आली आहे. आजही त्याचा कुठलाही पुरवा नाही. म्हणजे एकाने सांगितलं की, 100 कोटी रुपये मागितले. म्हणून त्यांच्यावर पीएमएलए लागला, ईडी लागली त्यांना अटक झाली, असे त्या पुढे म्हणाल्या.
संतोष देशमुख यांची हत्या होण्यापूर्वी दोन दिवसांआधी वाल्मिक कराड यांच्यावर एका कंपनीने 11 डिसेंबर 2024 रोजी एफआयआर दाखल केली होता. तरी देखील पोलिसांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. याआधी देखील त्यांच्यावर ईडीची केस आहे. नोटीस देखील त्यांना देण्यात आली आहे. अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली. अवधा कंपनीने 28 मे 2024 रोजी तक्रार करून देखील ईडीने वाल्मिक कराडवर कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे.
आम्ही या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा पत्र लिहिणार आहोत. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल त्यावेळी अर्थमंत्र्यांचीही भेट घेणार आहोत. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अशा प्रकारे खंडणी उकळली जात असेल तर आपल्या महाराष्ट्रात कोण इन्व्हेस्टमेंट करेल? हे खूप चिंताजनक आहे. हा विषय फार गंभीर आहे, हा राजकीय विषय नाही. हा सामाजिक विषय आहे. महाराष्ट्रात जर अशी खंडणी उकळली जात असेल तर इन्व्हेस्टमेंट कोण करेल? आम्ही राजकीय विरोधक म्हणून आम्हाला न्याय देऊ नका विरोधक म्हणून. पण इन्व्हेस्टरला महाराष्ट्रात न्याय मिळणार नाही आता? का ईडी आणि पीएमएलएची अ‍ॅक्शन झाली नाही? याचं उत्तर महायुती सरकारने द्यावं, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
