नवी दिल्ली,दि.८: सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात अनेकांना गंभीर दुखापत झाली आहे. लहान मुलांना कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जीव गमवावा लागल्याच्या अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून सर्व भटक्या कुत्र्यांना तातडीने हटवा आणि त्यांच्यासाठी उभारलेल्या विशेष निवारा केंद्रांमध्ये बंदिस्त करा, भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुल, बस थांबे व बस आगार आदी ठिकाणांच्या सभोवताली तारेचे कुंपण घाला, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. याचवेळी संपूर्ण देशभरातील कुत्रे हटवण्याची जबाबदारी त्या-त्या क्षेत्रांतील महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनांवर सोपवली. तसेच संबंधित कारवाईचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हे निर्देश देताना भटके कुत्रे आणि मोकाट प्राण्यांबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. राजस्थान उच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशाचाही संदर्भ खंडपीठाने दिला. त्यात राज्यातील रस्ते आणि महामार्गांवर भटक्या प्राण्यांमुळे लोकांना निर्माण होणारे धोके टाळण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना ठोस निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
गेल्या काही महिन्यांत भटक्या कुत्र्यांनी मुले, वृद्ध व सामान्य नागरिकांवर हल्ले केले, अनेकांना चावा घेतला.
या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली होती. याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने विविध महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले. श्वानप्रेमींनी कुत्र्यांचा भूतदयेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावर आम्ही पूर्ण विचाराअंती हे आदेश देत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थानिक प्रशासन किंवा पालिकांतील अधिकाऱ्यांमार्फत दोन आठवड्यांच्या आत सर्व सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्था, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुल, बस थांबे, बस आगार आणि रेल्वे स्थानकांची यादी तयार करावी. त्या यादीनुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची कारवाई करावी.
सार्वजनिक संस्थांची दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करावी आणि तेथे भटक्या कुत्र्यांचा शिरकाव झालेला नाही ना, याची खातरजमा करावी, तेथील जबाबदार अधिकाऱ्याचे नाव व इतर तपशील संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी लावण्यात यावा, त्याची स्थानिक प्रशासनाला माहिती द्यावी. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारे हयगय केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.
