नवी दिल्ली,दि.24: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने शरद पवार यांना मोठा धक्का दिला आहे. अजित पवारांना ‘घड्याळ’ निवडणूक चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अजित पवार गटाला ‘घड्याळ’ चिन्हावर मते मागता येणार आहेत. ‘घड्याळ’ निवडणूक चिन्हावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अजित पवार गटाला घड्याळ निवडणूक चिन्ह वापरता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण त्यांनाही डिस्क्लेमर लावावा लागेल. अजित पवार गटही ‘घड्याळ’ चिन्हासह कोर्टात डिस्क्लेमर प्रलंबित ठेवण्याच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी हाच खरा पक्ष मानून ‘घड्याळ’ निवडणूक चिन्ह वापरण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाने दिले होते. कोर्टात युक्तिवाद करताना शरद पवार यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आम्हालाही ‘तुतारी’ हे चिन्ह वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. अजित पवारांना सांगण्यात आले की, घड्याळाच्या चिन्हावरही लिहा. हे प्रकरण अजूनही कोर्टात प्रलंबित आहे.
तत्पूर्वी, 19 मार्च 2024 रोजीच्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला सध्या वापरल्या जाणाऱ्या घड्याळ निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी जाहीर नोटीस जारी करण्यास सांगितले होते. ते पुढे त्याचा वापर करू शकतील की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून ठरणार आहे.
अजित पवार यांचे वकील बलबीर सिंह म्हणाले, “त्यांनी (शरद पवार गटाने) लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही असेच म्हटले होते. कोर्टाने घड्याळाचे चिन्ह आमच्याकडेच राहू दिले आहे. यावर आता सुनावणी होऊ नये.”
अजित पवार गटाला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने नोटीसमध्ये विचारले आहे की, 19 मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले की नाही? प्रमोशनल मटेरियलमध्ये डिस्क्लेमर टाकला होता की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्याकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याची नवीन हमीही मागितली आहे.
6 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने इशारा दिला की, “आम्ही दोन्ही पक्षांनी आमच्या सूचनांचे पालन करावे अशी अपेक्षा आहे. आपल्यासाठी लाजीरवाणी परिस्थिती निर्माण करू नका. आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे असे आम्हाला वाटत असेल तर. म्हणून, मग आम्ही स्व-मोटो अवमान कारवाई सुरू करू शकतो.” याप्रकरणी 6 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
