नवी दिल्ली,दि.17:Breaking News: शिवसेनेतील बंडखोरीचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) खंडपीठाची स्थापना केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या पिठामध्ये रमण्णा यांच्यासोबत कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली या न्यायाधिशांचाही समावेश आहे. 20 जुलैला या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून अपात्रतेसंदर्भात जवळपास 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होईल.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेईल. तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह बंड केलं, ज्यामुळे राज्यातलं महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं आणि उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिंदेची हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून नेमलं. सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून पदावर नियुक्ती केली. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली.
एकीकडे अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केलेली असतानाच शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या 16 आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार तत्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर झिरवळ यांनी बंडखोर 16 आमदारांना दोन दिवसात उत्तर द्यायचे आदेश दिले.
बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सोबतच भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती कायदेशीर आहे, कारण शिवसेना आमदारांचं बहुमत आमच्या बाजूने आहे, असा युक्तीवादही न्यायालयात करण्यात आला.
