नवी दिल्ली,दि.6: नामांतर विरोधी याचिका: नामांतराच्या विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावणी घेण्यास नकार दिला. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामकरण अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली असून, यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
नामांतर विरोधी याचिका
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट करत छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती, त्यावेळी त्यांनी हा निर्णय दिला.
आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत | शिंदे-फडणवीस सरकार
नामांतराच्या निर्णयाच्या विरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह अन्य काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना न्यायालयापुढे सादर करत शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. यावर सुनावणी घेताना, उच्च न्यायालयासमोर याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही. आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते. शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
दरम्यान, राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्राने या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
