मुंबई,दि.१४: ९२ नगरपालिका आणि चार नागरपंचायतींची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली आहे. अतिवृष्टी आणि इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण या मुद्दय़ांवर लांबणीवर टाकण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली विनंती, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा आयोगाने केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच नेत्यांनी घेतली होती. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही समावेश होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, पंकजा मुंडे, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्यातील सर्वच नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती.
सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा यासह १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी १८ ऑगस्टला निवडणूक होणार होती. राज्य निवडणूक आयोगाने तशी घोषणा केली होती. मात्र निवडणुका होणार असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू नाही. यामुळेच या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याची मागणी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी केली होती.
