मुंबईदि.११: ST Strike: एसटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याविषयी विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. अहवाल जवळपास तयार आहे. तो अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती शुक्रवारी राज्य सरकारने हायकोर्टात केली.
ही विनंती मान्य करत हायकोर्टाने अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारीला होणार आहे. समितीचा शिफारशींचा अहवाल आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असलेला अहवाल राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारीपर्यंत हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे द्यावा. २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीच्या वेळी तो आमच्यासमोर ठेवावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले.
राज्य सरकारला अखेर वाकाव लागलंच. येत्या १८ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत राज्य सरकारला एसटीच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे वक्तव्य अ‍ॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी केले. आपल्याकडे हुकूमशाही किंवा बादशाही चालत नाही. त्यामुळे १८ तारखेपर्यंत ठाकरे सरकारला अहवाल द्यावाच लागेल, अशी गर्जना गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. एसटी विलिनीकरणासंदर्भात शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी विलिनीकरणासंदर्भात सकारात्मक अहवाल येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. मी कडक बोलतो म्हणून राज्य सरकारने ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांशी पंगा घेऊ नये. सरकार हे नेहमी मायबापाच्या भूमिकेत राहिलं पाहिजे. मला संविधानावर विश्वास आहे. त्यामुळे एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण होणारच, असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. यादरम्यान राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढही दिली होती. परंतु, एसटी कर्मचारी एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. उच्च न्यायालयाने विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. ही समिती जो अहवाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.
