मुंबई,दि.२२: एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाकर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मागणीविषयी तीन सदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारला की नाही?, काय निर्णय घेतला याविषयी १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर द्या, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलेले आहेत.
एसटी विलिनीकरणासंदर्भात आज (दि.२२) मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने एसटी संपाबाबत तोडगा काढण्यात सरकारला विलंब का होतोय?, असा सवाल विचारला. त्यावर सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याची कबुली देत विलिनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवसांची मुदत द्या, अशी विनंती केली. त्यानुसार, पुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.
“आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार?”. असा प्रश्न कोर्टाने यावेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना केला.
जवळपास ३५० एसटी कर्मचारी करोनाने मरण पावले असून त्यांना अद्याप सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळाली नाही, अशी माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिल्यानंतर गुरुवारपर्यंत मुख्य सरकारी वकिलांकडे यादी देण्याचे निर्देश कोर्टाने त्यांना दिले. तसेच सरकारी प्रशासनांनी त्याविषयी त्वरेने निर्णय घ्यावे, असे हायकोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सदावर्ते यांना सुनावले. त्यावर सदावर्तेंनी न्यायालयाला विनंती करत उत्तर दिलं, न्यायालयाने थोडं रागावल्यासारखं केलं तर एसटी कर्मचारी खचून जातील, ज्यानंतर आत्महत्या वाढत जातील, त्यामुळे न्यायालयाने हा मुद्दा ममत्वभावाने घ्यावा. ज्यानंतर न्यायालयाने आत्महत्या वेदनादायी आहेत, पण आत्महत्या करून प्रश्न सुटेल का?, असा सवाल सदावर्ते यांना विचारला.
एसटी विलिनीकरणासंदर्भात अद्याप तोडगा निघालेला नाहीय. एसटी विलिनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवस द्या, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत सरकार बाजू मांडेल, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.
