मुंबई,दि.२६: Shivsena: शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड पुकारले आहे. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे म्हणून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एकनाथ शिंदेंच्या गटातील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. त्यासंदर्भात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे.
कायदेशीर आधारांवर ही नोटीस तग धरू शकणार नाही आणि संबंधित आमदार अपात्र ठरू शकत नाही, असा दावा बंडखोरांच्या गटाकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीलर आता शिवसेनेकडून यासंदर्भातल्या कायदेशीर बाबी समोर ठेवण्यात आल्या आहेत. शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना या प्रकरणी शिवसेनेची कायदेशीर बाजू सांभाळणारे वकील देवदत्त कामत यांच्याकरवी कायदेशीर पर्यायांविषयी सविस्तर माहिती दिली. तसेच, यानुसार संबंधित १६ आमदार अपात्र ठरतील, असा विश्वास सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
सदस्य अपात्र कधी ठरू शकतो?
एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले आमदार हे शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दोन तृतियांश आहेत. त्यामुळे त्या आधारावर हे आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा दावा बंडखोरांच्या गटाकडून केला जात होता. त्यासंदर्भात आता शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
“जर दर एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्षाचा राजीनामा दिला, तर तो अपात्र ठरू शकतो. सभागृहाच्या बाहेरची एखाद्या सदस्याची कृती पक्षविरोधी ठरली, तर त्या सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते”, असं कामत यावेळी म्हणाले. “सध्याच्या प्रकरणात महत्त्वाच्या प्रसंगी शिवसेनेकडून अनेक बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बैठकांना बंडखोर आमदार हजर राहिले नाहीत. शिवाय, दुसऱ्या राज्यात जाणे, भाजपाच्या नेत्यांशी चर्चा करणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे यासंदर्भातल्या कायद्याच्या परिच्छेद २अ चं उल्लंघन आहे”, अशी माहिती कामत यांनी दिली.
दोन तृतियांश सदस्यसंख्येचा नियम लागू होईल?
दरम्यान, दोन तृतियांश सदस्यांचा गट वेगळा झाल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही, असं म्हटलं जात असलं, तरी त्याबाबत देवदत्त कामत यांनी कायदेशीर बाजू मांडली आहे. “जेव्हा असा गट एखाद्या पक्षात विलीन होतो, तेव्हाच हा नियम लागू होतो. आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारे विलिनीकरण झाल्याचं समोर आलेलं नाही. अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. २००३ पूर्वी आमदारांना वेगळं होण्यासंदर्भात दोन तृतियांश सदस्यसंख्येचा नियम होता. पण त्यानंतर विलिनीकरणाची अट त्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे विलिनीकरण झाल्याशिवाय ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही”, असं देवदत्त कामत म्हणाले आहेत.
उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्तावाचं काय?
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवणारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अशी नोटीस पाठवण्याचे किंवा कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचं म्हणत त्यांच्यावर अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला आहे. मात्र, हा ठरावच मुळात अवैध असल्याचं देवदत्त कामत यांनी सांगितलं आहे.
“अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहेत. त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. पण उपाध्यक्षांनी तो प्रस्ताव फेटाळला आहे. कुणीतरी कुरिअरच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव देऊन गेल्याचं समजतंय. त्यामुळे तो फेटाळण्यात आला आहे. तसेच, अधिवेशन सुरू झाल्याशिवाय अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही”, असं ते म्हणाले.
