दि.16: संसदेच्या आवारात धरणे, निदर्शनांना मनाई करणारा आदेश शुक्रवारी राज्यसभेच्या सचिवालयाने काढला. विरोधकांनी या आदेशावर आक्षेप घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे असंसदीय शब्दांच्या यादीवरुनही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. अशातच आता या प्रकरणावर शिवसेनेनं आपली बाजू मांडताना सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यावर एक स्पष्टीकरण दिले आहे. 1959 सालापासून सुरू असलेली ही लोकसभेची प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याच दरम्यान यावरून शिवसेनेने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे” असं म्हणत सत्ताधाऱ्यांना सणसणीत टोला लगावला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून त्यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे.
यासाठी हा सगळा डाव रचण्यात आला आहे
“भारतीय संसद अधिक सभ्य आणि सुसंस्कृत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली दिसते. सरकारने ‘असंसदीय’ शब्दांची नवी यादी जाहीर केली आहे. जयचंद, शकुनी, जुमलाजीवी, दलाल, सांड, भ्रष्ट, असत्य, अपमान, तानाशाह, विनाश पुरुष, कालाबाजारी असे मजबूत शब्दभांडार संसदेत उधळण्यावर त्यामुळे निर्बंध येणार आहेत. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य हे गेल्या काही वर्षांपासून शिस्तीचे अजीर्ण झाल्याप्रमाणेच वागत आहेत. पण विरोधी बाकांवरील सदस्यांनीही या अमोघ शब्दशस्त्रांचा वापर करू नये यासाठी हा सगळा डाव रचण्यात आला आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लागवलाय.
चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की
“सध्याच्या पार्लमेंटचे एकंदरीत चित्र आधीच निराशाजनक आहे. त्यात एकीकडे तथाकथित असंसदीय शब्दांची चिकटपट्टी संसद सदस्यांना लावण्यात आली आहे आणि दुसरीकडे संसद भवन परिसरात निदर्शने, धरणे, उपोषण, आंदोलन करण्याला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. म्हणजे विरोधकांची शब्दांची शस्त्रेही निस्तेज करायची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही गदा आणायची, असा हा संसदेची टाळेबंदी करण्याचा डाव आहे. तुम्ही संसदेतही आम्ही सांगू तेच बोलायचे आणि संसदेबाहेरही आम्ही सांगतो तसेच वागायचे असा एकाधिकारशाहीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. लोकशाही ही अशोक स्तंभावरील गुरगुरणाऱ्या सिंहासारखीच असायला हवी. पण सध्या राज्यकर्तेच गुरगुरत आहेत व संसदेचा भित्रा ससा करून ठेवला आहे. हरिशंकर परसाई यांनी म्हटले आहे, हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे आजचे चित्र यापेक्षा वेगळे दिसत नाही!” असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
दिल्लीने लोकशाहीचा गळा घोटला
“ज्या शब्दांना लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय वगैरे ठरविले आहे ते शब्द आपल्या संसदीय संघर्षाचे वैभव आहे. त्यात असंसदीय असे काय आहे? भ्रष्टाचाराला भ्रष्टाचार म्हणायचे नाही. मग पर्यायी शब्द काय आहे? तानाशाह म्हणजे हुकूमशहाला काय दुसरी उपमा द्यायची? महाराष्ट्रात गद्दारीचा प्रयोग घडवून दिल्लीने लोकशाहीचा गळा घोटलाच आहे. या तानाशाहीवर संसदेत आवाज उठवताना आता सदस्यांनी काय व कसे मत व्यक्त करायचे? विरोधकांच्या जिभाच कापून त्या घटनेच्या, स्वातंत्र्याच्या चितेवर ठेवल्या आहेत. संसदेत विरोधकांनी सभ्य, सुसंस्कृत भाषेचा वापर करायचा. पण संसदेच्या बाहेर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी शब्दांचे असंसदीय फवारे उडवायचे हे चालेल काय? मग संसदेतील हाच ‘तानाशाही’ नियम बाहेरही लावा व देशाच्या जिभेची टाळेबंदी केली असे एकदाचे जाहीर करा.”
जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब पाडणारे सभागृह आता राहिलेले नाही
“पुन्हा ही सर्व बेइमानी उघड्या डोळ्याने तोंडावर बोट ठेवून पहा, असेच फर्मान सुटले आहे. खासदारांचा बोलण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला तर लोकशाहीचा आत्माच नष्ट होईल. ‘तुम्ही माझा वेळ वाया घालवत आहात’, ‘तुम्ही आमचा गळा घोटत आहात’, ‘अध्यक्ष कमकुवत झाले आहेत’ आणि ‘अध्यक्ष आपल्या सदस्यांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ आहेत’ हे असे आता सदनात कुणाला बोलता येणार नाही. गुंड, रबिश, माफिया या शब्दांवरदेखील बंदी आली असल्याने संसदीय कार्यातील उरलासुरला ‘चार्म’ही निघून गेला आहे. खासदारांनी शब्दप्रयोग करताना मर्यादा पाळायला हवी. पण कोणी मर्यादाभंग करीत असतील तर त्यांचे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभेच्या सभापतींना आहे. ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये असंसदीय शब्दांवर बंदी आणण्याची परंपरा आहे. पण आपले ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ नसून ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ झाले आहे. ते जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब पाडणारे सभागृह आता राहिलेले नाही हे गेल्या काही वर्षांतील प्रसंग व घटनांवरून स्पष्ट दिसते,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
