मुंबई,दि.२२: मुंबई महापालिकेने शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करण्यास परवानगी नाकारली आहे. शिवाजी पार्कमध्ये दसरा मेळावा आयोजित केल्यास उद्धव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गटांपैकी कोणत्याही एका गटास परवानगी दिली तर शिवाजी पार्क सारख्या संवेदनशील परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याने दिल्याने मुंबई महापालिकेने दोन्ही गटांचा अर्ज बुधवारी फेटाळल्याची माहिती गुरुवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी आता शुक्रवारी ठेवली आहे.
उद्धव ठाकरे गटानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटानेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेसंदर्भातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे गटाने याचिकेत नमूद न केल्याचे म्हणत शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी न्या. रमेश धानुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे होती.
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करण्यासाठी ऑगस्टमध्ये महापालिकेपुढे अर्ज केला आहे. मात्र, महापालिकेने अद्याप त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कवर तयारी करण्यासाठी पालिकेला अर्जावर लवकरच निर्णय घ्यावा लागेल. १९६६ पासून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करण्यात येतो आणि पालिकेने परवानगीही दिली आहे, असे शिवसेनेने याचिकेत म्हटले आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी न्यायालयाने सांगितले की, आमचा अर्ज पालिकेने फेटाळल्याची माहिती आम्हाला आत्ता मिळाली.
दोन्ही परस्परविरोधी अर्जदारांनी शिवाजी पार्क मैदानात दसरा मेळावा आयोजित करण्याची परवानगी मागितली आहे. कोणत्याही एका अर्जदारास परवानगी दिली तर शिवाजी पार्क सारख्या संवेदनशील परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा अभिप्राय शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याने दिल्याने आपल्या अधिकारांचा वापर करून अर्ज नामंजुर करत असल्याचे उपयुक्तांनी म्हटले. पालिकेच्या या आदेशाला आव्हान द्यायचे आहे. कारण आम्हाला दसरा मेळावा आयोजित करण्यास परवानगी देणे बंधनकारक आहे, असे चिनॉय यांनी म्हणत याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली.
