नागपूर,दि.18: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या (Anna Hazare) मागणीला यश आले आहे. राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनाला सोमवारपासून नागपूरमध्ये सुरूवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त विधेयकाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे मागच्या काही वर्षांपासून अण्णा हजारेंनी केलेल्या मागणीला यश मिळताना दिसत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त विधेयकाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
या अधिवेशनात नवीन लोकायुक्तांचं बील मांडणार: देवेंद्र फडणवीस
‘केंद्रात लोकपाल कायदा झाला, तसा राज्यात लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे (Anna Hazare) करत होते. युती सरकार होतं तेव्हा आम्ही अण्णांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली होती, पण मधल्या सरकारने त्या समितीला गांभिर्याने घेतलं नाही, पण आम्ही त्या समितीला मान्यता दिली आहे. या अधिवेशनात नवीन लोकायुक्तांचं बील मांडणार आहे,’ असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
लोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळही येणार
‘मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट केलाय. सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायलयाचे 5 न्यायाधीश पॅनलमध्ये असणार. लोकायुक्तांना पोलीस तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. सरकारला न विचारता गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात, कुणालाही अडकवण्यासाठी हा कायदा आम्ही केलेला नाही,’ असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
‘हजारे समितीने जो मसुदा आम्हाला दिलाय तसाच्या तसा आम्ही स्वीकारला आहे,’ असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
